Ranchi: बुधवार को झारखंड मंत्रालय में हेमंत कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट ने जिन प्रस्तावों पर मंजूरी दी है उनमें राज्य के 50 वर्ष और उससे उपर के एसटी,एससी और 50 वर्ष की सभी महिलाओं को वृद्धा पेंशन की स्वीकृति दी गई है. इस योजना से करीब 16 लाख की आबादी लाभान्वित होगी. डेमोटांड़ के कृषि विभाग के पूर्व उपनिदेशक सुनील कुमार का निलंबन अवधि के दौरान सेवानिवृत्ति लाभ में 10 महीने की कटौती के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है. ग्रामीण कार्य विभाग रांची के अधीन एमआईएस का एक पद का संविदा के आधार पर सृजित किया है. झारखंड वूमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में व्यय हुई अतिरिक्त राशि 4.96 करोड़ की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. आंगनबाड़ी केंद्र में मातृ वंदना के तहत कीट के लिए 1500 रुपये मिलेंगे. इससे छह लाख लोगों को लाभ मिलेगा. सीआईडी में केस अनुसंधान के लिए स्पेशल जज की नियुक्ति होगी. वित्त विभाग में चालक और अणु सेवक वर्ग के 6 कर्मचारियों की सेवा नियमितीकरण को मंजूरी दी गई है. झारखंड में 140 मध्य विद्यालयों को उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय बनाने को कैबिनेट की मंजूरी मिली है. वर्ष 2020 में साहस का परिचय देने वाली विनीता उरांव को पांच लाख प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा. साथ ही उन्हें चतुर्थवर्गीय पद पर नियुक्ति देने को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है. समेकित बाल विकास परियोजना अंतर्गत निविदा पर कार्यरत सभी कर्मियों के वेतन भुगतान अब राज्य सरकार खुद करेगी. जेपीएससी संयुक्त असैनिक परीक्षा- 2023 में लगभग 7 साल का रिलेक्सेशन दिया जाएगा. देखें वीडियो [wpse_comments_template]
