माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा के लिए 94 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति
राज्यकर्मियों का स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किए जाने को स्वीकृति दी गई
Ranchi: केस से जुड़े सभी अनुसंधानकर्ता को राज्य सरकार मोबाइल की सुविधा उपलब्ध कराएगी. गृह विभाग के इस प्रस्ताव कौ कैबिनेट में हरी झंडी दी गई. 25 हजार रुपए तक के मोबाइल फोन उपलब्ध कराए जाएंगे। मंगलवार को हुई गकैबिनेट की बैठक में कुल 18 पश्तावों पर महर लगी. माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2029-30 तक के लिए 94 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई.
दुमका हवाई अड्डा से रिजनल कनेक्टिवटी के नियमित उड़ाने के लिए सीएनएस एटीएम की सेवाओं के लिए एयरपोर्ट ऑथिरिटी ऑफ इंडिया से एकरारनामा करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई. राज्यकर्मियों के स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू किए जाने की स्वीकृति दी गई. पारा मेडिकल जिला स्तरीय नियमावली के गठन को स्वीकृति दी गई.
अधिवक्ता कल्याण निधि के लिए 12 करोड़ 10 लाख
वित्तीय वर्ष 2024-25 में हाईकोर्ट द्वारा गठित झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास समिति को राज्य की आकस्मिक निधि से 12 करोड़ 10 लाख रुपए अग्रिम की स्वीकृति दी गई. तमाड़ की तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमकुम प्रसाद के एक वेतन वृद्धि के दंड को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई. उच्च कुशल प्रोफेशनल सलाहकार को संविदा के आधार पर विशेष सचिव के पद पर नियोजित करने के संकल्प को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई.
सीटीआइएमएस प्रोजेक्ट के परामर्शी पीसीएस को एक साल का अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई. राज्य के मेडिकल कॉलेज, सदर अस्पताल, अनुंमंडल हॉस्पीटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वरीय अस्पताल प्रबंधन के पद सृजन की स्वीकृति दी गई. केके वर्मा को संचरण निगम के एमडी के रूप में 31 दिसंबर 2025 तक के अवधि विस्तार की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
रिटायर इंजीनियर गाब्रियल किंडो को सहायक अभियंता से कार्यपालक अभियंता तक सेवा देने की अवधि के बीच के अंतर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई. 2024-25 के द्वतीय व्यय विवरणी को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. नारकोटिक्स के तहत दर्ज वादों के निपाटरे के लिए चतरा में जिला न्यायधिश स्तर के विशेष न्यायलय के गठन को स्वीकृति दी गई.
इसे भी पढ़ें- कर्नाटक में जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली, बोली प्रियंका गांधी, भाजपा-आरएसएस के लोग संविधान विरोधी
