Ranchi : हेमंत सोरेन ने राज्य के अनुसूचित जनजाति बच्चों को विदेशों में पढाई के लिए मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना लेकर आयी थी. पिछले साल 6 बच्चों को सरकारी छात्रवृत्ति पर विदेश भेजा गया है. अब राज्य सरकार 10 और प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजेगी. इसके लिए अनुसूचित जनजाति, जाति, अल्पसंख्यक एंव पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने एक विज्ञापन जारी किया है. आदिवासी कल्याण आयुक्त के निर्देश पर यह विज्ञापन निकाला गया है. इसके तहत एसटी वर्ग के छात्र- छात्राओं से वर्ष 2021-22 के लिए आवेदन मांगे गये हैं. इसे भी पढ़ें - कांग्रेस">https://lagatar.in/the-return-of-two-former-state-presidents-of-congress-soon-sukhdev-will-meet-rahul-today-pradeep-also-went-to-delhi/">कांग्रेस
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31 मार्च, 2022 तक छात्र-छात्राओं को आवेदन करना होगा
चयनित होने वाले को यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन और नार्थेन आयरलैंड के चयनित यूनिवर्सिटी- संस्थानों में उच्च शिक्षा सरकार अपने खर्च पर दिलाएगी. मास्टर या एमफिल की पढाई पूरा करने के दौरान सारा खर्च झारखंड सरकार वहन करेगी. जारी विज्ञापन में कहा गया है कि 31 मार्च, 2022 तक छात्र-छात्राओं को tw-com-jhr@nic.in पर आवेदन करना होगा. www.jharkhand.gov.in/welfare पर सभी तरह की जानकारी ली जा सकती है. इसे भी पढ़ें - भारती">https://lagatar.in/google-to-invest-100-million-in-bharti-airtel-india-will-soon-get-cheap-smartphones/">भारतीएयरटेल में 100 करोड़ डॉलर निवेश करेगी गूगल, भारत को जल्द मिलेंगे सस्ते स्मार्टफोन
आवेदन प्राप्ति के लिए इस वर्ष 6 छात्रों का चयन किया गया था
बता दें कि 28 दिसंबर 2020 को सरकार द्वारा कैबिनेट की बैठक में मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी गई थी. वहीं सरकार के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 29 दिसंबर 2019 को रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्कॉलरशिप स्कीम का विधिवत उद्घाटन किया था. जिसके पश्चात 7 मार्च को स्कॉलरशिप स्कीम के योग्य लाभुकों से आवेदन आमंत्रित किया गया था. आवेदन प्राप्ति के लिए इस वर्ष 6 छात्रों का चयन किया गया था. इसे भी पढ़ें - SC/ST">https://lagatar.in/supreme-court-refuses-to-interfere-with-the-norms-of-reservation-in-promotion-to-sc-st/">SC/STको प्रमोशन में आरक्षण के मानकों में हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार [wpse_comments_template]
