Ranchi/Delhi : लैंड स्कैम के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो गयी है. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक 29 अप्रैल को शीर्ष अदालत उनके मामले में सुनवाई कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता के कोर्ट में यह मामला सूचीबद्ध हुआ है. दरअसल हेमंत सोरेन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से शीर्ष अदालत में क्रिमिनल एसएलपी (स्पेशल लीव पिटीशन) दाखिल की है.
झारखंड हाईकोर्ट ने 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था
हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में अदालत से गुहार लगाई है कि उनकी ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने 28 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. फैसला सुरक्षित रखने के बाद करीब 55 दिन बीत जाने के बाद भी हाईकोर्ट ने अब तक अपना फैसला नहीं सुनाया है. पूर्व मुख्यमंत्री ने जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है
जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है. जिसपर 1 मई को सुनवाई होनी है. पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बड़गाईं अंचल के हल्का कर्मचारी भानु प्रताप फिलहाल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में हैं. बता दें कि हेमंत सोरेन को इस्तीफा देने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार कर लिया गया था. वहीं इसी केस में अफसर अली, अंतू तिर्की, प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह और इरशाद की भी गिरफ्तारी हो चुकी है. [wpse_comments_template]
