हेमंत का मोदी को खुला पत्र : यूक्रेन से छात्रों की घऱ वापसी का प्रयास सराहनीय, उनकी शिक्षा पूरी करने की पहल करें

Ranchi  :  य़ूक्रेन से घर लौटे भारतीय छात्रों की शिक्षा को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखा है. पत्र में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की निकासी सुनिश्चित करने के ईमानदार प्रयासों की सराहना की है. उन्होंने पीएम से आग्रह किया है कि संबंधित मंत्रालय को आवश्यक निर्देश दिया जाए कि घऱ लौटे छात्रों के देश के मेडिकल कॉलेजों में उच्च शिक्षा पूरी करने की दिशा में पहल करे.

छात्रों का भविष्य अनिश्चित, इनमें झारखंड के 180 से अधिक छात्र

पत्र में सीएम हेमंत ने लिखा है कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के कारण वहां पढ़ रहे भारतीय छात्रों की शिक्षा व्यवस्था अधूरी रह गयी है. केंद्र के प्रयासों से ही पढ़ रहे छात्रों को सुरक्षित घर वापसी कराया गया. इनमें 180 से अधिक छात्र झारखंड से भी हैं. सीएम ने कहा कि सकुशल घर वापस आने के बाद अब छात्रों के समक्ष एक अनिश्चित भविष्य की स्थिति बन गयी है. फिलहाल यूक्रेन युद्ध के जल्द खत्म होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है. ऐसे में अधूरी पढ़ाई को पूरा करने के लिए अभी यूक्रेन लौटने की कोई उम्मीद नहीं है.

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appreciating his sincere efforts in ensuring evacuation of Indian students trapped in Ukraine and urged him to give necessary direction to the concerned ministry to take appropriate steps enabling such students to complete higher education in India. pic.twitter.com/MoPhaHZaDg

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— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) May">https://twitter.com/HemantSorenJMM/status/1522593030368231424?ref_src=twsrc%5Etfw">May

6, 2022 

देश के मेडिकल कॉलेजों में भर्ती की दिशा में उठाया जाए ठोस कदम

सीएम ने कहा, कई छात्रों ने अपने पाठ्यक्रम का पहला और दूसरा साल पूरा कर लिया है. यूक्रेन में चल रहे संकट और सामान्य स्थिति की बहाली पर अनिश्चितता को देखते हुए जरूरी है कि देश के मेडिकल कॉलेजों में भर्ती कराने के लिए दिशा में ठोस कदम उठाया जाए. सीएम ने लिखा है कि घर वापसी करने वाले छात्रों को अपनी पढ़ाई को लेकर मानसिक परेशानी झेलनी पड़ रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है निर्देश, अभी तक कोई पहल नहीं

हेमंत ने पत्र में लिखा है कि छात्रों की शिक्षा को लेकर बीते दिनों संसद में सवाल उठे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने भी सक्षम अधिकारियों को मामले में उचित उपाय करने का निर्देश दिया है. हालांकि अभी तक केंद्र सरकार या राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की ओर से कोई विशेष निर्देश नहीं आया है. छात्रों की मानसिक स्थिति को देखते हुए जरूरी है कि इस दिशा में संबंधित मंत्रालय को उचित कदम उठाने के लिए आवश्यक निर्देश दें. इसे भी पढ़ें – बसंत">https://lagatar.in/basant-soren-said-i-have-not-received-any-notice-from-the-election-commission-yet/">बसंत

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