हाईकोर्ट के सरकारी वकील 6-7 जनवरी को न्यायिक कार्य में होंगे शामिल, पढ़िए महाधिवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा

Ranchi : एक तरफ झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने 6 और 7 जनवरी को राज्यव्यापी न्यायिक कार्य के बहिष्कार का ऐलान किया हैं. वहीं दूसरी ओर महाधिवक्ता राजीव रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि हाईकोर्ट में सभी सरकारी वकील न्यायिक कार्य में शामिल होंगे. इसकी लिखित जानकारी उन्होंने एक्टिंग चीफ जस्टिस को भी दी है. इसके साथ ही महाधिवक्ता राजीव रंजन ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के वकीलों के साथ एक संवाद कार्यक्रम करेंगे. इस कार्यक्रम में वकीलों के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर व्यापक चर्चा की जाएगी. वहीं कोर्ट फीस के मुद्दे पर महाधिवक्ता ने कहा है कि इस मुद्दे पर सिर्फ़ राजनीति की जा रही है. आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार कोर्ट फ़ीस में हुई बढ़ोतरी को वापस लेने की तैयारी में है. इस बात की पूरी जानकारी बार काउंसिल को है. इससे आगे महाधिवक्ता ने कहा कि वकीलों के कार्य बहिष्कार का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ है. यही नहीं काउंसिल के डेलीगेशन और मुख्यमंत्री के बीच मुलाकात के लिए समय निर्धारित नहीं होने के बावजूद कुछ काउंसिल सदस्य दुष्प्रचार फैला रहे हैं. वे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने उनसे कोर्ट फीस के मुद्दे पर बातचीत नहीं की. जबकि मुख्यमंत्री ने खुद झारखंड में 7 जनवरी को वकीलों से संवाद का कार्यक्रम रखा है. जिसमें वह वकीलों से कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे. इसे भी पढ़ें - पलामू">https://lagatar.in/palamu-dc-held-a-meeting-of-the-compassionate-committee-it-was-decided-to-give-jobs-to-10-applicants/">पलामू

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