Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने मुकेश कुमार साव की हत्या का दोषी तस्लीम खान को निचली अदालत द्वारा दी गई उम्रकैद की सजा को बदल दिया है. साथ ही आरोपी की दोषसिद्धि को धारा 302 से बदलकर धारा 304 भाग-I कर दिया है. न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने तस्लीम खान की सजा घटाकर अब तक भुगती गई अवधि तक सीमित कर दी है और उसे जेल से तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया है. बशर्ते किसी अन्य मामले में उसकी हिरासत की जरूरत न हो.
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क्या था मामला
अभियोजन के अनुसार, 3 जून 2014 को सुबह करीब 10 बजे मुकेश कुमार साव अपने घर के आंगन में नहा रहे थे. तभी सोंस गांव (रांची के चान्हो थाना क्षेत्र) के तस्लीम खान, अफरोज खान और तस्लीम की पत्नी नगीना खातून उर्फ नगुआ ने उन पर लात-घूंसे से हमला कर दिया. आरोप है कि तस्लीम ने उन्हें गिराया और उनके पेट को पैर से दबा दिया, जिससे पेट और पीठ में तेज दर्द हुआ और पेशाब रुक गया.
स्थानीय डॉक्टर ने उन्हें रांची ले जाने की सलाह दी. 4 जून 2014 को दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर चान्हो थाना में कांड संख्या 53/2014 दर्ज हुआ, जिसमें धारा 341, 323, 324, 506 और 448 सहपठित धारा 34 लगाई गई. इलाज के दौरान मुकेश की मौत होने पर 6 जून 2014 को मामले में हत्या की धारा 302 जोड़ी गई.
निचली अदालत का फैसला
रांची के अपर न्यायिक आयुक्त-V की अदालत ने सत्र विचारण संख्या 565/2014 में 12 जून 2017 को तस्लीम खान को धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और 14 जून 2017 को आजीवन कारावास व 2,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त साधारण कैद का प्रावधान था. वहीं अफरोज खान और नगीना खातून को धारा 323 के तहत दोषी मानते हुए एक-एक साल की साधारण कैद दी गई थी.
हाईकोर्ट का आदेश
दोनों पक्षों की ओर से दायर अपीलों (क्रिमिनल अपील DB संख्या की एक साथ सुनवाई हुई. खंडपीठ ने तस्लीम खान की दोषसिद्धि को धारा 302 से बदलकर धारा 304 भाग-I कर दिया. अदालत ने पाया कि वह करीब 12 साल हिरासत में रह चुका है, इसलिए सजा को भुगती गई अवधि के बराबर कर दिया गया.
अफरोज खान और नगीना खातून की धारा 323 के तहत एक साल की सजा भी घटाकर भुगती गई अवधि तक सीमित कर दी गई. रिकॉर्ड के अनुसार, अफरोज करीब 9 माह और नगीना 3 माह से अधिक समय तक हिरासत में रहे थे. दोनों को जमानत भी बंधपत्र की देनदारी से मुक्त कर दिया गया. इस तरह अदालत ने दोनों अपीलों को उक्त संशोधन के साथ निस्तारित कर दिया और निचली अदालत का रिकॉर्ड तत्काल वापस भेजने का निर्देश दिया.
