Ranchi : रघुवर राज में 2016 में झारखंड स्थापना दिवस पर टी-शर्ट और टॉफी किट वितरण मामले में गड़बड़ी के मामले पर हाईकोर्ट ने सरकार से विस्तृत जवाब तलब किया है. पंकज यादव की जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार को महालेखाकार की रिपोर्ट के आलोक में 29 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि कोर्ट के आदेश पर महालेखाकार की ओर से जवाब दाखिल कर बताया गया है कि टी-शर्ट और टॉफी किट वितरण में गड़बड़ी हुई है.
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परीक्षा में भाजपा ने किया भ्रष्टाचार, कोरोना काल में किये गये हेमंत सोरेन के काम का देश ने माना लोहा : जेएमएम रिहाइशी इलाके में इसीएल के कोयला खनन पर सुनवाई
गोड्डा जिले में ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड पर आवासीय क्षेत्र और प्रतिबंधित क्षेत्र में कोयला खनन करने के मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है. पुलिस हांसदा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने यह निर्देश दिया. याचिका में कहा गया है कि अवैध तरीके से कोयला खनन के कारण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है. विरोध करने पर प्राथमिकी की जा रही है.
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डैम मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार, दो सप्ताह में एफिडेविट दायर करने का आदेश पाकुड़ में अवैध खनन पर जवाब दे सरकार
पाकुड़ जिले में अवैध खनन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने अमित कुमार दास की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. याचिका में कहा गया है कि जिले में खदानों को खनन के लिए लीज दिया गया था।लेकिन वर्ष 2017 में सिर्फ 32 का ही लीज नवीकरण किया गया, लेकिन अभी भी सभी खदानों में खनन किया जा रहा है
