हाईकोर्ट ने भू-राजस्व विभाग के सचिव से मांगा जवाब

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में स्वर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना को बंद करने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. बुधवार की सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार और भू-राजस्व विभाग से मौखिक रूप से कहा कि इस प्रोजेक्ट में अब तक 6000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च हो चुके हैं, इसलिए अब इस प्रोजेक्ट को रोका नहीं जाना चाहिए. अदालत ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद भू-राजस्व विभाग के सचिव को भूमि अधिग्रहण में आ रही समस्या का निराकरण करने का निर्देश दिया है. अब अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 20 मार्च को करेगी. इस संबंध में संतोष कुमार सोनी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है. उनकी ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार व श्रेष्ठ गौतम ने पक्ष रखा. इसे भी पढ़ें -बारासात">https://lagatar.in/pm-modi-said-in-barasat-his-family-are-the-sisters-of-the-country-tmc-government-is-anti-women/">बारासात

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