शिक्षकों की कमी का गंभीर मामला
यह सुनवाई पिछले साल दायर की गई एक जनहित याचिका (PIL) के स्पष्टीकरण में हो रही है, जिसमें झारखंड में शिक्षकों की भारी कमी का मुद्दा उठाया गया था. शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (UDISE) के आंकड़ों के अनुसार, झारखंड में सबसे अधिक शिक्षकों की कमी पाई जाती है. सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 30% से अधिक में केवल एक ही शिक्षक कार्यरत है.शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पालन
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार, प्रत्येक विद्यालय में कम से कम दो शिक्षक और 30 बच्चों पर कम से कम एक शिक्षक होना अनिवार्य है. झारखंड में अधिकांश प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय इन मानदंडों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं. यह समस्या हर साल बढ़ती जा रही है, क्योंकि 2016 के बाद से कोई भी नए स्कूल शिक्षक नियुक्त नहीं किए गए हैं.सरकार का हलफनामा और आश्वासन
याचिका के जवाब में झारखंड सरकार ने 2 अप्रैल 2025 को हाईकोर्ट में हलफनामा पेश किया. हलफनामे में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को खंडन नहीं किया गया. केवल 26,000 शिक्षकों की "निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध" नियुक्ति का आश्वासन दिया गया है, बिना किसी समय सीमा के स्पष्ट किए.अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता
हाईकोर्ट की सुनवाई की उम्मीद है कि जेएसएससी जल्द ही नियुक्तियों की समय सीमा स्पष्ट करेगा. लेकिन समस्या का समाधान यहां तक सीमित नहीं है, क्योंकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुपालन के लिए 26,000 से अधिक अतिरिक्त स्कूल शिक्षकों की आवश्यकता होगी. UDISE के आंकड़ों से पता चलता है कि केवल प्राथमिक स्तर पर इस कानून के पालन के लिए 60,000 से अधिक अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता है. मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी. इसे भी पढ़ें – टीएमसी">https://lagatar.in/tmc-mp-kalyan-banerjee-and-kirti-azad-clashed-bjp-shared-whatsapp-chat-mention-of-versatile-international-lady/">टीएमसीसांसद कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद भिड़े, भाजपा ने शेयर किया व्हाट्सएप चैट, वर्सेटाइल इंटरनेशनल लेडी का जिक्र
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