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चीफ इंजीनियर बीरेंद्र राम पर हाईकोर्ट की टिप्पणी : आप इस पद के लायक नहीं, क्यों न आपको जेल भेज दिया जाए ?

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  • ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर हैं बीरेंद्र राम
Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर बीरेंद्र राम की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है. एक मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा है कि आप इस पद पर बने रहने के लायक नहीं हैं. क्यों न आपको जेल भेज दिया जाये ? दरअसल, पेयजल विभाग के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन के भुगतान से संबंधित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा था. सुनवाई के दौरान जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर बीरेंद्र राम अदालत के आदेश पर कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए थे. अदालत ने उन्हें यह आदेश दिया है कि प्रार्थी की लंबित पेंशन का पूरा भुगतान शीघ्र किया जाये. बकाया राशि पर 6 प्रतिशत ब्याज का भी भुगतान किया जाये. इस दौरान पूर्व में अदालत द्वारा लगाए गए 50 हजार रुपये के जुर्माने की राशि को खत्म करने का आग्रह अदालत से किया गया, लेकिन कोर्ट ने जुर्माना बरकरार रखा. उमेश प्रसाद की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा.

ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर को सशरीर तलब किया था

बता दें कि सेवानिवृत्ति को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में पिछले सोमवार को भी सुनवाई हुई थी. जल संसाधन विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके उमेश प्रसाद सिंह 2016 से सेवानिवृत्ति के लाभ से वंचित हैं. इसको लेकर उन्‍होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एसएन पाठक की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने इसे गंभीर मामला बताया था और कड़ा रुख अख्तियार करते हुए अदालत में दलील रखने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर को सशरीर तलब किया था. वहीं सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियंता को कहा कि एसी में बैठने वाले अधिकारी छोटे अधिकारियों को तरजीह नहीं देते हैं. इधर, अदालत ने मुख्य सचिव को जिम्मेवार अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिये. वहीं 16 जून तक लंबित राशि का भुगतान करने का आदेश दिया था. जिसके बाद प्रार्थी को पंद्रह लाख रुपए का भुगतान किया का चुका है. इसे भी पढ़ें – Lagatar">https://lagatar.in/lagatar-follow-up-jmm-said-gangotri-did-not-mention-the-registered-case-in-the-election-affidavit-ec-should-take-cognizance/">Lagatar

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