कोविड के लंबित मामले और संक्रमण से मरे लोगों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए बनेगी उच्चस्तरीय कमेटी

• स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव ने निजी हॉस्पिटल के प्रतिनिधियों के संग की बैठक
• महामारी कार्य में लगे डॉक्टर और पारा मेडिकल को 50 लाख तक का बीमा देने के लिे अपर मुख्य सचिव ने दिया निर्देश

Ranchi : कोविड-19 के लंबित मामले और संक्रमण से जिन लोगों की मृत्यु हुई है और उन्हें प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है, इसके लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाई जाएगी. यह फैसला स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को निजी हॉस्पिटलों के साथ हुई एक बैठक में लिया गया है. नामकुम स्थित आरसीएच सभागार में हुई इस बैठक में राज्यभर के कई हॉस्पिटलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि कोविड-19 से संबंधित जो भी शिकायत हो, उसका निपटारा के लिए एक सप्ताह के अंदर यह टीम गठित की जाएगी. टीम में विशेष कार्य पदाधिकारी डॉ शांतनु अग्रहरी, औषधि निदेशक, आईएमए के प्रतिनिधि शामिल होंगे.

महामारी में कार्य कर रहे डॉक्टर, पारा मेडिकल का मिले 50 लाख तक का बीमा

अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने बैठक में उपस्थित विभिन्न हॉस्पिटलों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा है कि जितने भी डॉक्टर, पारा मेडिकल इस महामारी में कार्य कर रहे हैं, उन्हें 50 लाख तक का बीमा दिया जाए. उन्होंने कहा है कि कोविड-19 कार्य के दौरान किसी भी डॉक्टर या कर्मी के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उस पर उचित जांच की जाएगी. उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा.

निजी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए सरकार दे अनुग्रह राशि

बैठक में शामिल निजी हॉस्पिटलों के प्रतिनिधि समूह ने भी अपनी बात रखी. उन्होंने अपर मुख्य सचिव को कहा कि जो दर पूर्व में 9 अक्टूबर 2020 को निर्धारित थी, उसमें दवा और जांच के खर्च को उसमें बाहर रखा जाए. निजी हॉस्पिटल के प्रतिनिधियों ने कहा कि निजी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए सरकार उन्हें अनुग्रह राशि भी प्रदान करें.