Ranchi: झारखंड के सैकड़ों गांव आज भी हाई स्पीड मोबाइल कनेक्टिविटी से दूर हैं. जहां आज तक लोग 2जी और 3जी मोबाइल कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं. ऐसे गांवों को जल्द ही 4जी की हाई स्पीड मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा. केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है. मोदी कैबिनेट की बैठक में झारखंड के साथ-साथ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ओडिशा के 44 आकांक्षी जिलों के 7000 से अधिक गांवों में मोबाइल टावर कनेक्टिविटी प्रदान करने का निर्णय लिया गया है. इस परियोजना में करीब 6466 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.
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MOU के 18 महीने के भीतर पूरा होगा काम
इस परियोजना को यूएसओएफ वित्त पोषित करेगी और इसे MOU पर हस्ताक्षर करने के 18 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा. चिन्हित किये गये 4जी से अछूते गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं से संबंधित कार्य को मौजूदा यूएसओएफ प्रक्रियाओं के अनुसार खुली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिये पूरा किया जाएगा. इसे भी पढ़ें- गुवा">https://lagatar.in/jharkhand-labor-union-warns-guava-management-will-stop-dispatch-if-demand-is-not-met/">गुवाप्रबंधन को झारखंड श्रमिक संघ ने चेताया, मांग पूरी नहीं होने पर डिस्पैच करेंगे ठप
डिजिटल इंडिया से जुड़ेंगे दूरस्थ गांव
झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ओडिशा के 44 आकांक्षी जिलों के दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं देने का प्रस्ताव डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा. यह आत्मनिर्भरता, सीखने के अवसर, सूचना का प्रसार, कौशल विकास, आपदा प्रबंधन और ई-गवर्नेंस पहल के लिए उपयोगी साबित होगा. मोदी सरकार ने कहा है कि यह कदम डिजिटल इंडिया के विजन को पूरा करते हुए उद्यमों और ई-कॉमर्स सुविधाओं को बढ़ावा देगा, इससे शैक्षणिक संस्थानों को मदद मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. इसे भी पढ़ें- नफरत">https://lagatar.in/bjp-working-to-divert-people-from-core-issues-congress/">नफरतकी आग लगाकर जनता को मूल मुद्दों से भटकाने का काम कर रही बीजेपी: कांग्रेस [wpse_comments_template]
