Vinit Upadhyay Ranchi : झारखंड में नियम कानून को दरकिनार कर अवैध खनन का कार्य बदस्तूर जारी है. ताजा मामला कठौतिया कोल माइंस से जुड़ा हुआ है. जहां हिंडाल्को-कठौतिया कोल माइंस ओपन कास्ट में प्रबंधन द्वारा जंगल झाड़ प्रकृति की भूमि पर खनन कार्य किये जाने की शिकायत पहले ही जिले के डीसी से की गई है. जिसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है. रांची">https://lagatar.in/jharkhand-news/">रांचीकी खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें इसे भी पढ़ें - BIG">https://lagatar.in/big-breaking-ed-raids-cm-hemant-sorens-ca-whereabouts/">BIG
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हाईकोर्ट में रिट संख्या 6046/2017 में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है
गौरव सिंह ने इस पूरे मामले की जानकारी और इससे जुड़े तथ्यों के दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए झारखंड हाईकोर्ट में वर्ष 2017 से चल रहे रिट संख्या 6046/2017 में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है. गौरव सिंह के मुताबिक पूर्व में झारखंड हाईकोर्ट ने उक्त माइनिंग क्षेत्र के विस्थापितों के द्वारा दाखिल रिट पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया था कि जंगल झाड़ प्रकृति की भूमि पर किसी तरह का खनन कार्य नहीं किया जायेगा. इसे भी पढ़ें - बिहार">https://lagatar.in/bihar-vidhan-sabha-speaker-vijay-sinha-resigned-said-worked-without-any-malice-and-greed/">बिहारविधानसभा के स्पीकर विजय सिन्हा ने दिया इस्तीफा, कहा- बिना किसी द्वेष और लोभ-लालच के काम किया.
हिंडाल्को ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया
लेकिन हिंडाल्को-कठौतिया कोल माइंस ओपन कास्ट ने कठौतिया मौजा के खाता 57 प्लाट संख्या 2558 जो कि जंगल झाड़ प्रकृति की भूमि के रूप में दर्ज है. उसमें भी खनन कार्य कर दिया. हस्तक्षेप याचिका में कहा गया है कि हिंडाल्को ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए जंगल झाड़ की भूमि पर भी खनन किया है. जो पूरी तरह से हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है. इसलिए माइनिंग के कार्य के लिए दोषी लोगों के विरुद्ध अवमानना वाद चलाया जाना चाहिए. जानकारी के मुताबिक हिंडाल्को को करीब 387.93 हेक्टेयर भूमि पर खनन का लीज मिला है. जिसमें से 139.34 हेक्टेयर भूमि पिछले सर्वे में जंगल झाड़ की भूमि के रूप में दर्ज है. नियमों के मुताबिक ऐसी भूमि पर माइनिंग के लिए फारेस्ट क्लियरेंस लेना अनिवार्य है. इसे भी पढ़ें - मुख्यमंत्री">https://lagatar.in/chief-minister-employment-generation-scheme-on-loan-of-more-than-rs-50000-the-chief-panchayat-secretary-public-representatives-and-business-assets-will-also-become-guarantors/">मुख्यमंत्रीरोजगार सृजन योजना : 50,000 रुपये से अधिक के लोन पर मुखिया, पंचायत सचिव, जनप्रतिनिधि और बिजनेस एस्सेट्स भी बनेंगे गारंटर [wpse_comments_template]
