नये साल में  गृह मंत्रालय अलर्ट मोड में, शाह ने वैश्विक आतंकवाद, आतंकी वित्तपोषण, नार्को-आतंकवाद पर अधिकारियों संग समीक्षा की

NewDelhi : केंद्रीय गृह मंत्रालय वैश्विक आतंकवादी संगठनों के बढ़ते खतरे, साइबर क्षेत्र का अवैध उपयोग और ‘विदेशी आतंकवादियों को लेकर अलर्ट मोड में है. खबरों के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को देश की मौजूदा सुरक्षा स्थिति और उभरती चुनौतियों को लेकर समीक्षा बैठक की. जानकारी के अनुसार जिन चुनौतियों की समीक्षा की गयी.

दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। pic.twitter.com/xoKM9whOwH

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— ANI_HindiNews (@AHindinews) January">https://twitter.com/AHindinews/status/1478008060362690565?ref_src=twsrc%5Etfw">January

3, 2022

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विदेशी आतंकवादी लड़ाकों की आवाजाही पर चरचा 

उनमें वैश्विक आतंकवाद, साइबर क्षेत्र का अवैध उपयोग और ‘विदेशी आतंकवादी लड़ाकों की आवाजाही’ शामिल हैं. बता दें कि यह नये साल में यह इस तरह की पहली उच्च स्तरीय बैठक थी. इसकी अध्यक्षता शाह ने की. बैठक में देश के सुरक्षा और खुफिया तंत्र के शीर्ष अधिकारियों ने शिरकत की. समीक्षा बैठक के संदर्भ में जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि ‘केंद्रीय गृह मंत्री ने देश में मौजूदा खतरे के परिदृश्य और उभरती सुरक्षा चुनौतियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की. इसमें कहा गया कि उन्होंने आतंकवाद और वैश्विक आतंकी समूहों के निरंतर खतरों, आतंकी वित्तपोषण, नार्को-आतंकवाद, संगठित अपराध-आतंकवाद की सांठगांठ, साइबर क्षेत्र का अवैध उपयोग, विदेशी आतंकवादी लड़ाकों की आवाजाही के मुद्दों पर मंथन किया. इसे भी पढ़ें : सुब्रमण्यम">https://lagatar.in/subramanian-swamy-appeals-to-delhi-high-court-stay-air-indias-disinvestment-process/">सुब्रमण्यम

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 राज्यों  के डीजीपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक का हिस्सा बने

साथ ही गृह मंत्री ने लगातार बदलते आतंकवाद के तरीके और सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए केंद्र और राज्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और तालमेल की आवश्यकता पर बल दिया. यान के अनुसार देश की सुरक्षा एजेंसियों, केंद्रीय खुफिया एजेंसियों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सशस्त्र बलों की खुफिया शाखा, राजस्व और वित्तीय खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों ने बैठक में शामिल हुए. इसके अलावा  राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक का हिस्सा बने. [wpse_comments_template]