NewDelhi : खबर है कि केंद्र सरकार सेम-सेक्स कपल्स को सामाजिक लाभ देने पर विचार करने के लिए केंद्रीय समिति बनाने को तैयार हो गया है. बता दें कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. समिति के गठन की जानकारी केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी है. केंद्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जायेगा. समिति इस पर मंथन करेगी कि अगर समलैंगिक जोड़ों की शादी को कानूनी मान्यता ना मिले तो भी उन्हें कौन-कौन से सामाजिक लाभ दिये जा सकते हैं.
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हालांकि केंद्र इस मामले में सेम-सेक्स कपल्स की शादी को कानूनी मान्यता देने के विरोध में दो बार अर्जी दाखिल कर चुका है. CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार इस मामले में सकारात्मक है. कहा कि सरकार ने यह फैसला किया है कि एक से अधिक मंत्रालयों के बीच समन्वय कर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति का गठन किया जायेगा. साथ ही कहा कि याचिकाकर्ता अपने सुझाव या उनके सामने आने वाली समस्याओं को रख सकते हैं समिति उन पर विचार करेगी. [wpse_comments_template]
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