-संथाल में बढ़ रहे घुसपैठिए, हेमंत सरकार आधारकार्ड बनवा दे रही संरक्षण -वृद्धा पेंशन रोक चला रहे मंईयां योजना -बीजेपी सरकार बनी तो मिलेगा मुफ्त बालू Ranchi: असम के सीएम सह बीजेपी झारखंड के चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्व सरमा ने बुधवार को बहरागोड़ा में जनसभा को संबोधित किया. कहा, हेमंत सरकार ने नाना, नानी, दादा-दादी का पेशंन बंद कर दिया है. घर में बहु और मां के बीच झगड़ा लगा दिया है. एक का पेंशन काट दूसरे के खाते में पैसा डालकर झगड़ा कराया जा रहा है. मैंने प्रण लिया है कि झारखंड में जब तक महिलाओं के खाते में गोगो दीदी योजना का 2100 रुपया नहीं आएगा तब तक मैं गुवाहाटी नहीं जाऊंगा. हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का एक दुजे का सिनेमा चल रहा है. आज मेरी पत्नी कहती है कि मुझे भी राजनीति में लेकर जाओ, तो मैंने कहा कि बीजेपी परिवार का एक ही आदमी राजनीति करेगा. यहां परिवारवाद नहीं चलता है. हेमंत सरकार में या घुसपैठिए और उनका परिवार जरूरी है.
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झारखंड घुसपैठियों के लिए नहीं
जेएमएम की सरकार बांग्लादेश के घुसपैठिए को हर दिन राज्य में बसा रही है. झारखंड में राजनीति घुसपैठिए लोगों के हाथ में जा रहा है. पर जेएमएम सरकार घुसपैठिए के खिलाफ न कुछ बोलते हैं न करते हैं. संथाल परगना में हजारों लाखों घुसपैठिए घुसकर वहां के सामाजिक वातावरण पूरी तरह से हिला कर रख दिया है. हमारा लक्ष्य है कि झारखंड में भाजपा सरकार बनेगी तो बांग्लादेश से जितने मुसलमान आकर यहां बस रहे हैं, उनको कानून के रास्ते से बाहर करेंगे. यह राज्य घुसपैठियों के लिए नहीं है.इरफान पर एक्शन लेंगे तो घुसपैठिए नाराज हो जाएंगे
मंत्री इरफान अंसारी ने सीता सोरेन के खिलाफ अभद्र भाषा का व्यवहार किया. हेमंत सोरेन इसके बाद भी इरफान अंसारी को जेल नहीं भेजते हैं. उन्हें पता है कि इरफान पर कोई एक्शन लेंगे तो उनके घुसपैठिए नाराज हो जाएंगे. जब हमारे हिंदु भाई झांकी निकालने की कोशिश करते हैं तो उनको हेमंत सरकार जेल में डाल देती है. हेमंत सरकार में सीजीएल परीक्षा के पेपर को 20 लाख 30 लाख रुपए में बेच दिया गया. युवाओं ने पांच सालों तक जेएमएम-कांग्रेस की सरकार से नौकरी मांगी, लेकिन हेमंत सोरेन ने किसी को नौकरी नहीं दी। थोड़ा बहुत 100-200 नौकरी दी भी तो 50 लाख रुपए रिश्वत लेकर नौकरी दिया है. इसे भी पढ़ें - डिजिटल">https://lagatar.in/home-ministry-constituted-high-level-committee-regarding-digital-arrest-and-cyber-fraud/">डिजिटलअरेस्ट और साइबर फ्रॉड को लेकर गृह मंत्रालय ने गठित की हाई लेवल कमेटी [wpse_comments_template]
