Ranchi: मंत्री योगेंद्र प्रताप ने कहा कि अब राज्य में अवैध तरीके से बोरिंग का व्यापारीकरण नहीं होगा. इसके लिए विभाग के सचिव को निर्देश दिया गया है. उन्होंने विपक्ष के आरोपों का खंडन भी किया. कहा कि विपक्ष कहना है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र के कारण केंद्रांश नहीं मिल रहा है. अक्तूबर 2024 में ही उपयोगिता प्रमाण पत्र दे दिया गया. केंद्रांश मिलेगा को एक-एक योजना को चालू करेंगे.
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2027-28 तक 62 लाख 55 हजार परिवारों को पानी
मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2027-28 तक 62 लाख 55 हजार 717 परिवारों को घरेलू नल योजना के तहत पानी पहुंचा दी जाएगी. वित्तीय वर्ष2025-26 में 72 फीसदी परिवारों को अच्छादित कर दिया जाएगा. हेमंत सरकार में लूच बंदरबांट नहीं हो सकता.
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