राज्य में एक बेहतर पेसा कानून नियमावली लागू करना प्राथमिकता : चम्पाई सोरेन

Ranchi: मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन की अध्यक्षता में पेसा (PESA) नियमावली लागू करने को लेकर पहल तेज हो गयी है.मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन के समक्ष झारखंड मंत्रालय में गुरुवार को पंचायती राज विभाग की और से बनाये गये "पेसा-एक परिचय एवं रोड मैप" का प्रस्तुतीकरण दी गई. मुख्यमंत्री ने "पेसा-एक परिचय एवं रोड मैप" की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिशा-निर्देश भी दिए. समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री ने दूसरे विभागों से बैठक कर पेसा नियमवाली को विस्तारित कर इसे जल्द लागू करने की बात कही. साथ ही सीएम ने कहा झारखंड में एक बेहतर पेसा नियमावली बने, यह हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है. समीक्षा बैठक में मंत्री दीपक बिरुवा, मुख्य सचिव एल. खियांग्ते, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अविनाश कुमार, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव कृपानंद झा, निदेशक पंचायती राज निशा उरांव सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

छह राज्यों ने नियम बना लिया

अब तक 10 में से जिन छह राज्यों ने पेसा रूल बनाया है, उसमें आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात का नाम शामिल है. तेलंगाना ने आंध्रप्रदेश के पेसा रूल को ही स्वीकार करते हुए अपने यहां लागू कर लिया. झारखंड सरकार ने अब तक पेसा रूल यह कह कर नहीं बनाया कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम में पेसा के अनुरूप ही ग्राम सभा को शक्ति देने का प्रावधान कर दिया है.

पेसा नियमवाली को लेकर सरकार ने अब तक क्या किया

जुलाई 2023-पेसा एक्ट के मसौदा पंचायती राज्य विभाग नें जुलाई 2023 में जारी किया. अगस्त 2023 - राज्य सरकार द्वारा जारी पेसा रूल के प्रारूप पर 31 अगस्त तक आपत्तियां और सुझाव मांगे गये थे. सितबंर 2023- पेसा रूल को लेकर नियम संगत सुझावों को स्वीकार करते हुए पेसा रूल-2022 को अंतिम रूप दिया है. इसमें कुल 17 अध्याय और 36 धाराएं हैं. इसे भी पढ़ें- हेमंत">https://lagatar.in/judicial-custody-of-11-accused-including-hemant-soren-extended-till-june-27/">हेमंत

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