Kolkata : पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में य़ह अहम फैसले लिये हैं. इससे पहले शनिवार को आयोग द्वारा विशेष पर्यवेक्षक पद से मुक्त किये जाने के दो दिन बाद सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुब्रता गुप्ता को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का सलाहकार नियुक्त किया गया.
STORY | Adhikari cabinet approves BSF land transfer for border fencing, initiates Census exercise in Bengal
— Press Trust of India (@PTI_News) May 11, 2026
West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari chaired the first cabinet meeting on Monday and said his government has granted transfer of land to the BSF for erecting a… pic.twitter.com/rk0Ya4ykL7
साथ ही राज्य सरकार ने आईएएस अधिकारी शांतनु बाला को मुख्यमंत्री का निजी सचिव नियुक्त किया है. 2017 बैच के आईएएस अधिकारी बाला इससे पूर्व दक्षिण 24 परगना के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत थे.
आज कैबिनेट में जो फैसले हुए. उनमें बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन सहित केंद्रीय योजनाओं को लागू करने जैसे फैसले शामिल हैं. बता दें कि सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य के सभी अधिकारियों के साथ पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की गयी.
STORY | Bengal govt okays land transfer to BSF for fencing border with Bangladesh: CM after 1st cabinet meeting
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West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari on Monday said his government, in its first cabinet meeting, has granted the transfer of land to the BSF for erecting a… pic.twitter.com/VaIvosfi0J
बैठक के बाद सीएम सुवेंदु ने कहा कि चर्चा अच्छी रही. श्री अधिकारी ने कहा, उन्होंने कहा, हम बंगाल की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि डबल-इंजन'की सरकार में विकास से जुड़े सभी काम पूरे किये जायेंगे.
इस संबंध में हमारी पहली कैबिनेट बैठक में छह फैसले लिये गये हैं, इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य के मतदाताओं, चुनाव आयोग, केंद्रीय सुरक्षा बलों, पुलिस अधिकारियों, पर्यवेक्षकों सहित सभी राजनीतिक दलों के प्रति आभार व्यक्त किया.
कैबिनेट बैठक में लिये गये छह फैसलों के संदर्भ में कहा कि हमारे संघर्ष के दौरान जिन 321 लोगों की मौत हुई है, अगर उनके परिवारवाले चाहेंगे, तो सरकार जांच करेगी.
सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि सीमा सुरक्षा के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गयी है. सरकार हस्तांतरण प्रक्रिया 45 दिनों के भीतर पूरा करेगी.
उन्होंने कहा कि बंगाल में आयुष्मान भारत योजना शुरू की जा रही है. जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री की अन्य योजनाएं भी यहां जल्द लागू की जायेगी.
बताया कि कैबिनेट ने मुख्य सचिव को राष्ट्रीय और राज्य कैडर के अधिकारियों के लिए केंद्र सरकार का प्रशिक्षण शुरू करने के लिए कदम उठाने का अधिकार दिया है.
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