राज्य की शहरी सड़कों को सुधारें: मंत्री सुदिव्य कुमार

Ranchi: नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हर हाल में राज्य के सभी शहरों में सड़कों की स्थिति सुधारी जाये. सभी शहरियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाये. साथ ही शहर वा नदियों को स्वच्छ रखने के लिए सिवरेज सिस्टम और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगायें जायें. विभाग के समक्ष यह सबसे बड़े और चुनौती पूर्ण कार्य है. मंत्री ने सोमवार को नेपाल हाउस सचिवालय स्थिति अपने कार्यालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा के क्रम में यह निर्देश दिया.

सबसे पहले राजधानी को सुधारना है

उन्होंने कहा कि सबसे पहले राजधानी को सुधारना है. इसके लिए रांची को एडवांस बनाने की योजनायें बनायी जायें. समीक्षा बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने नगर विकास, रांची स्मार्ट सिटी कारपोरेशन , राज्य नगरीय निदेशालय,जुडको, आवास बोर्ड, ग्रेटर रांची डेवलपमेंट प्राधिकार तथा अन्य संबद्ध संस्थानों की योजनाओं के बारे में पीपीटी के माध्यम से बिंदुवार प्रस्तुतिकरण किया. प्रस्तुतिकरण की समीक्षा के क्रम में मंत्री ने प्रधान सचिव सहित विभाग के अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए . मंत्री ने कहा कि सर्वप्रथम राजधानी रांची को संवारे सुधारें फिर राज्य के अन्य शहरों के विकास पर ध्यान दे. रांची में ई-बस का प्रावधान हर हाल में हो, जब आम लोगों को हर पांच मिनट बाद बसें मिलने लगेंगी तो अपने आप लोग अपनी वाहन का इस्तेमाल कम करना शुरू कर देंगे. जिससे प्रदूषण नहीं फैलेगा और सड़क पर जाम की स्थिति उत्म्पन्न नहीं होगी. मंत्री ने आम शहरियों के राहत के लिए सबसे बड़ी बात कही कि हर नगर निकाय में जनशिकायत कोषांग का गठन करते हुये टोल फ्री नंबर जारी करे, शिकायत कर्ता को टोकन उपलब्ध कराया जाये और राइट टू सर्विस ( सेवा के अधिकार ) नियम के तहत शिकायतो की आवश्यकता को देखते हुये सभी कार्यों के लिए समय सीमा निर्धाति की जाये. उन्होंने कहा कि सभी नगर निकायों के बोर्ड भंग हैं, इसलिए वार्ड कमिश्नर कार्यरत नहीं हैं. ऐसे में आम जनता शिकायतो को लेकर परेशान है कि किसके माध्यम से शिकायतें दर्ज करायीं जाये. मंत्री ने रांची में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सुधारने के लिए निर्देश दिया कि सबसे पहले कितनी स्ट्रीट लाइट जल रही है और कितनी नहीं, इसका ब्यौरा तैयार करे, इसके अलावा स्ट्रीट लाइट से संबंधित एक डैस बोर्ड बनाया जाये. डैस बोर्ड से स्ट्रीट लाइट के जलने और नहीं जलने की सूचना मिलती रहेगी. उसके अनुसार मरम्मत का किया जाये. डैस बोर्ड से स्ट्रीट लाइट कर मानिटरिंग होती रहेगी. संभव हो तो स्ट्रीट लाइट को जीपीएस सिस्टम से टैग करें और रिमोट व्यवस्था लागू की जाये.

निगम प्रशासक को ध्यान देने का निर्देश

रांची नगर निगम के प्रशासक संदीप कुमार को विशेष रूप से ध्यान देने का निर्देश दिया गया. मंत्री सुदिव्य ने कहा कि सभी 49 नगर निकायों में सिवरेज सिस्टम बनाने के लिए अलग-अलग निकायों का नक्शा तैयार कर डीपीआर बनवाया जाये. जैसे-जैसे राशि उपलब्ध होगी प्राथमिकता के आधार पर सिवरेज सिस्टम का निर्माण कराया जाये. सभी प्रस्तावों को सरकार के समक्ष रखते हुये आवश्यकता बता कर राशि के लिए संतुष्ट किया जायेगा. यह भी देखा जाये कि कौन-कौन से निकाय अभी अमु्रत या किसी अन्य योजना से आच्छादित है कि नहीं.

नालों का गंदा पानी शुद्ध कर नदी में प्रवाह किया जाए

मंत्री ने प्रधान सचिव सुनील कुमार से कहा कि वर्तमान में अधिकांश शहरों में नालों को गंदा पानी प्रवाहित हो रहा है. स्वच्छ भारत मिशन के सहारे छोटे पैमाने पर प्रस्ताव तैयार कर काम किया जाये जिससे नालों एवं अन्य गंदे पानी का शोधन कर नदियों में प्रवाहित किया जाये. इसके लिए सर्वाेत्तम उपाय है कि हर शहर में सिवरेज सिस्टम लागू किया जाये. मंत्री ने कहा कि जल्द ही सभी मंत्री रांची स्मार्ट सिटी में बने मंत्री बंगलो में प्रवेश करेंगे. इसलिए मंत्रियों एवं उनके बंगलों की सुरक्षा के सभी आवश्यक उपाय जल्द किये जाये. मंत्री ने शहरों में आवास उपलब्ध कराने के लिए झारखंड हाउसिंग बोर्ड को तत्परता से योजना बनाने का निर्देश दिया. मंत्री को प्रधान सचिव ने बताया कि रांची, धनबाद, हजारीबाग, देवधर, बोकारो एवं मेदिनीनगर में हाउसिंग कालोनी बनायी जानी है. इसके लिए संबंधित जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिख दिया गया है. मंत्री ने कहा कि तोपचांची झील राज्य का प्रमुख पर्यटन केंद्र है, वहां मध्यम वर्ग के अधिक पर्यटक आते है. ऐसे पर्यटकों को ध्यान में रखते हुये सौंदर्यीकरण की योजना तैयार की जाये. योजना से संबंधित डीपीआर उन्हें उपलब्ध कराया जाये, वे पर्यटन विभाग से राशि उपलब्ध करा देंगे. गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट और पर्यटन से संबंधित आधारभूत संरचना तोपचांची झील के लिए बनायी जाये. बोटिंग और जलक्रीड़ा के संसाधन भी डीपीआर में समाहित किया जाये. मंत्री ने सभी नगर निकायों में मानव संसाधन के बारे में भी जानकारी ली, कहा कि मानव संसाधन के कारण किसी भी नगर निकाय का काम प्रभावित नहीं होना चाहिए, रिक्तियों की सूचना विभाग को उपलब्ध करायी जाये ताकि नियुक्तियां की जा सकें. प्रधान सचिव सुनील कुमार ने मंत्री को बताया कि ग्रेटर रांची डेवलपमेंट एरिया से सटे नया सराय रेलवे क्रासिंग रोड के समानांतार फोरलेन नयी विधानसभा के पास से बनाये जाने का प्रस्ताव है. जिससे पूरे धुर्वा इलाके से सीधे रिंग रोड आसानी से सफर किया जा सकेगा. प्रधान सचिव ने यह भी बताया कि रांची शहर से सटे आसपास के क्षेत्रों में भवन निर्माण नियमावली बनाने का निर्देश रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार को दिया गया है ताकि बेतरतीब ढंग से हो रहे विकास पर नियंत्रण लगाया जा सके. उन्होंने बताया कि सभी नगर निकायों से सड़क सुदृढीकरण की रिपोर्ट मंगवायी गयी है. पथ निर्माण विभाग के सहयोग से सभी शहरों की सड़को सुधारा जायेगा. जल्द ही ई-बस और स्ट्रीट लाइट की समस्या के समाधान का उपाय कर दिया जायेगा. मंत्री की समीक्षा बैठक में सुडा निदेशक अमित कुमार , डीएमए निदेशक सत्येंद्र कुमार और जुडको के पीडीटी गोपालजी ने प्रधान साचिव सुनील कुमार के प्रस्तुतिकरण में सहयोग किया. इसे भी पढ़ें - सुप्रीम">https://lagatar.in/supreme-court-collegium-summoned-allahabad-high-court-judge-shekhar-yadav-had-said-that-country-will-run-only-according-to-majority/">सुप्रीम

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