Ranchi : झारखंड विधानसभा में बुधवार को आजसू विधायक लंबोदर महतो ने 2014 में शहीद हुए जवान विनोद यादव का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि आज गृह विभाग के बजट पर आए कटौती प्रस्ताव की बात हो रही है. इसी विभाग में पिछले 8 साल से एक शहीद जवान की पत्नी को पेट्रोल पंप, जमीन सहित अनुकंपा पर नियुक्ति देने का मामला लंबित है. वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 4 अप्रैल 2014 को स्वयं शहीद जवान की पत्नी मंजू देवी से मिलकर यह सब देने का भरोसा दिलाया था. लेकिन आज तक यह मामला गृह विभाग में लंबित है. मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि वे शहीद जवान की पत्नी को उपरोक्त राहत दिलाने के विषय में ध्यान दें.
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भ्रष्टाचार रोकने वाली सभी एजेंसियां पंगु हो गई हैं
लंबोदर महतो ने राज्य में भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि भारतीय करप्शन सर्वे की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के आठ भ्रष्टतम राज्य में झारखंड तीसरे स्थान पर है. राज्य में भ्रष्टाचार रोकने वाली सभी एजेंसी आज पंगु हो चुकी है. लोकायुक्त का पद खाली है. मुख्य सूचना आयुक्त का पद कब भरा जाएगा, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है. सरकार को चाहिए, ऐसे संवेदनशील विषयों पर ध्यान देकर निगरानी विभाग में खाली पड़े सभी पदों और लोकायुक्त का पद भरने की दिशा में कदम बढ़ाए.शिलान्यास पट्ट से सांसदों का नाम हटाना विशेषाधिकार हनन का मामला
लंबोदर महतो ने वर्तमान सरकार द्वारा 1 जून 2021 को मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा लिखे एक पत्र को विलोपित करने का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि इस पत्र में स्पष्ट लिखा था कि सरकार की सभी योजनाओं के शिलान्यास पट्ट पर विधायक और सांसदों का नाम अंकित होगा. बाद में सरकार ने 8 अक्टूबर 2021 को एक पत्र जारी किया, जिसमें सांसदों का नाम हटाने का आदेश जारी कर दिया गया. यह एक तरह से सांसदों के विशेषाधिकार का हनन है. इसे भी पढ़ें – शहीद">https://lagatar.in/ideological-legacy-of-shaheed-e-azam-bhagat-singh-sukhdev-and-rajguru/">शहीदए-आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू की वैचारिक विरासत [wpse_comments_template]
