इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में वित्त मंत्री ने पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में लाने, डिजिटल करेंसी, निवेश पर अपनी राय रखी

NewDelhi :  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल पर  केंद्र सरकार जो भी टैक्स वसूलती है उसका लगभग 42 फीसदी हिस्सा राज्यों को जाता है. इसलिए ईंधन का मामला राज्यों के स्तर पर ज्यादा बेहतर डील किया जा सकता है. कहा कि केंद्र और राज्यों को मिलकर कोई रास्ता निकालना होगा. बता दें कि निर्मला सीतारमण इंडिया टुडे कॉन्क्लेव साउथ 2021 के एक खास सत्र में बोल रही थीं. उन्होंने कहा कि संघीय ढांचे में हमें यह सोचना है कि इससे कैसे बेहतर ढंग से निपटे. इसके लिए केंद्र और राज्यों पर सोच-समझकर विचार करना होगा, क्योंकि आखिरकार जनता को राहत देना है. इसे भी पढ़ें : टूलकिट">https://lagatar.in/toolkit-case-climate-activist-disha-ravi-said-news-channels-seeking-trp-convicted-me/37295/">टूलकिट

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पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में लाने का सवाल

पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में लाने के सवाल पर निर्मला सीतारमण ने कहा, हम जीएसटी काउंसिल में अपनी बात रखेंगे, काउउंसिल अगर कोई निर्णय लेता है तो फिर हम उस पर आगे बढ़ेंगे. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में हम निजी क्षेत्र को यह भरोसा दिलाना चाहते थे कि हम उनमें विश्वास करते हैं, कारोबार के लिए हम सुगमता देंगे. अब 2019 के बाद हम नीतियां बना रहे हैं. हमने उन्हें भरोसा दिलाया है कि सरकार कोई पुलिसिंग या परेशान करने वाली भूमिका में नहीं रहेगी. यह हमारी नीति है. इसे भी पढ़ें :  मुकेश">https://lagatar.in/nia-action-in-mukesh-ambanis-explosives-laden-car-case-encounter-specialist-sachin-vaz-arrested/37287/">मुकेश

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डिजिटल करेंसी को बढ़ावा  

क्रिप्टो करेंसी को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि इसके बारे में कैबिनेट नोट तैयार है, जल्दी ही कैबिनेट के पास जायेगा. कहा कि हमारा मानना है कि रिजर्व बैंक को यह तय करना है कि अपना डिजिटल करेंसी बनाएं या नहीं. हमारी राय यह है कि डिजिटल करेंसी के मामले में रास्ते या प्रयोग जारी रहने चाहिए. लेकिन कैबिनेट ही इस पर अंतिम निर्णय लेगा. बहुत सी फिनटेक कंपनियों ने इसमें काफी प्रगति की है. इस बारे में भारत में काफी कुछ होने वाला है, हम निश्चित रूप से प्रोत्साहित करेंगे. इसे भी पढ़ें :  निवेशकों">https://lagatar.in/central-government-will-launch-self-reliant-investor-friend-portal-to-help-investors/37106/">निवेशकों

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चीनी निवेश के बारे में कहा

वित्त मंत्री ने चीन से आने वाले निवेश पर  कहा कि पड़ोसी देशों से निवेश के बारे में स्पष्ट नीति बनी हुई है. हम किसी देश को निशाना बनाकर कोई निर्णय नहीं ले रहे. क्या हुवावे जैसी कंपनियों के इक्विपमेंट को 5जी जैसी तकनीक में इस्तेमाल की इजाजत दी जाएगी, जो कि चीन की सेना के साथ करीबी से काम करती रही हैं? इस सवाल पर निर्मला ने कहा कि यह टेलीकॉम जैसे संबंधित मंत्रालयों को विचार करना है. यह भारत के लिए गंभीर, सामरिक नीति से जुड़ा है. इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कह सकती.

5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी  

वित्त मंत्री ने  कहा कि कोरोना के दौर में हालात बदलने के बाद भी 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को हासिल करना कठिन नहीं है. हमने जो बजट पेश किया है उसमें हम और आगे की बात कर रहे हैं, अगले 15 साल, 100 साल की बात कर रहे हैं.