जमशेदपुर की इंकैब इंडस्ट्री का होगा पुनरुद्धार, सरयू राय की पहल पर मुख्य सचिव ने की बैठक

Ranchi: राज्य सरकार जमशेदपुर की इंकैब इंडस्ट्री का पुनरुद्धार करेगी. इसे लेकर विधायक सरयू राय की की पहल पर मुख्य सचिव ने बैठक की, जिसमें उद्योग सचिव और उद्योग निदेशक भी मौजूद रहे. बैठक में इंकैब की नीलामी करने के लिए NCLT, कोलकाता द्वारा दिये गये आदेश समेत अन्य पहलुओं पर विचार हुआ. निर्णय हुआ कि उद्योग निदेशक इस विषय में समस्त सूचनाएं एकत्र करेंगे और एक प्रतिवेदन देंगे कि सरकार इसमें किस तरह हस्तक्षेप कर सकती है, ताकि लोभी और जालसाज लोग पुनः इस कंपनी पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करें. इंकैब के संबंध में आगे दो ही रास्ता रह गया है. एक, यह इंडस्ट्री नीलाम हो जाय और दूसरा इसके पुनरुद्धार का प्रयास हो. कंपनी को नीलामी से बचाने और पुनरुद्धार के रास्ते पर ले जाने के लिए राज्य सरकार की जो भी भूमिका कंपनी कानून के अंतर्गत हो सकती है, जनहित में वह भूमिका सरकार निभाने के लिए तैयार है.

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उद्योग निदेशक जुटाएंगे देनदारियों और परिसंपत्तियों का विवरण

कंपनी की कितनी परिसम्पतियां हैं और कम्पनी पर कितनी देनदारी हैं, इस बारे में भी उद्योग निदेशक वास्तविक जानकारी एकत्र करेंगे. विधायक सरयू राय ने कहा कि जिस तरह से कंपनी की परिसम्पतियों को 1995 के बाद से लोभी और धोखेबाज पूंजीधारकों ने लूटा है, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए. उन्होंने मुख्य सचिव से कहा कि इस बारे में जमशेदपुर के इंकैब कामगारों ने उसके प्लांट मशीनरी की चोरी के बारे में गोलमुरी थाना में एक एफआईआर दर्ज किया था, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने बैठक में अपनी तरफ से मुख्य सचिव को संबोधित एक प्रस्ताव रखा, जिस पर चर्चा हुई और मुख्य सचिव ने इसे उद्योग सचिव पूजा सिंघल को सौंप दिया. बैठक में फैसला लिया गया कि उद्योग निदेशक इंकैब में स्थित 177 एकड़ जमीन का इसके पुनरुद्धार में क्या उपयोग हो सकता है, इसके बारे में भी जानकारी एकत्र करेंगे. उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने बताया कि 2016 में जो औद्योगिक निवेश और प्रोत्साहन नीति सरकार ने बनाया था, उसकी समय-सीमा समाप्त हो गई है. शीघ्र ही वर्तमान सरकार इस सबंध में नई प्रोत्साहन नीति को अंतिम रूप देगी, तभी इसके अनुसार सरकार इंकैब के पुनरुद्धार के लिए आवश्यक कदम बढ़ा सकती है.

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