BBC दफ्तरों में आयकर रेड जारी, बुधवार को भी हो सकती है जांच, बीबीसी लंदन भी रडार पर

New Delhi : बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों में मंगलवार देर रात तक आयकर विभाग की रेड जारी रही. जानकारी मिल रही है कि बुधवार तक जांच जारी रह सकती है. इस बीच सुबह की शिफ्ट वालों को उनका फोन वापस दे दिया गया है, वहीं जो शाम की शिफ्ट वाले हैं, उन्हें अब काम करने की इजाजत दे दी गई है. मंगलवार की सुबह आयकर विभाग की तरफ से कंपनी के दोनों दफ्तरों पर रेड मारी गई. इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी को लेकर आयकर विभाग ने जांच शुरू की है. इनकम टैक्स की टीम अकाउंट्स से जुड़े कागजात और इलेक्ट्रॉनिक गेजेट्स से बरामद जानकारी की तफ्तीश कर रही है. इस रेड पर कंपनी ने एक बयान जारी किया है. बीबीसी ने कहा कि आयकर की टीम अभी भी ऑफिस में मौजूद है और हमारी तरफ से पूरा सहयोग किया जा रहा है. हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये मामला सुलझ जाए. यह भी जानकारी सामने आयी है कि इनकम टैक्स की टीम का सर्वे न सिर्फ मुंबई और दिल्ली में बीबीसी के दफ्तरों तक सीमित है, बल्कि जांच के दायरे में BBC लंदन भी है. जांच 2012-13 के बीच हुए लेन-देन की जा रही है.

अधिकारियों ने कहा कि सर्वे अंतरराष्ट्रीय कराधान और बीबीसी की सहायक कंपनियों के ट्रांसफर प्राइसिंग से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीबीसी को नोटिस दिया गया था लेकिन उसने उस पर गौर नहीं किया और उसका पालन नहीं किया तथा उसने अपने मुनाफे के खास हिस्से का डायवर्जन किया. इसके साथ ही लंदन मुख्यालय वाले सार्वजनिक प्रसारक और उसकी भारतीय शाखा के कारोबारी संचालन से जुड़े दस्तावेजों पर गौर किया जा रहा है. अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों में आयकर अधिकारियों के पहुंचने के साथ ही सुबह 11 बजे अचानक से यह कार्रवाई शुरू हुई. बीबीसी के कर्मचारियों को परिसर के अंदर एक विशेष स्थान पर अपने फोन रखने के लिए कहा गया था. कुछ कंप्यूटरों को जब्त कर लिया गया है वहीं कुछ मोबाइल फोनों का क्लोन बनाया जा रहा है.

बीबीसी इंडिया के कार्यालयों में आयकर विभाग के छापे को लेकर गहरी चिंता जताते हुए एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इसे सरकार की आलोचना करने वाले मीडिया संस्थानों को ‘डराने और परेशान करने’ के लिए सरकारी एजेंसियों के इस्तेमाल की ‘प्रवृत्ति’ का जारी रहना बताया है. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से इस कार्रवाई पर कुछ तीखे सवाल भी दागे गए हैं. कहा गया है कि ये एक ट्रेंड बन गया है, जहां पर उन मीडिया हाउस को निशाने पर लिया जा रहा है, जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उनकी नीतियों की आलोचना करते हैं. इससे पहले न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री के दफ्तरों पर भी ऐसे ही छापेमारी की जा चुकी है. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इसे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बताया है. गिल्ड ने सरकार से अपील की है कि हर स्थिति में मीडिया की आजादी का पूरा ध्यान रखा जाए, जांच सिर्फ दायरे में रहकर ही की जाए.

विपक्ष ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए, कांग्रेस ने तो अघोषित आपातकाल तक कह दिया. वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक्शन का बचाव करते हुए कहा कि जहां अनियमितताएं पाई जाती हैं, वहां समय-समय पर आयकर विभाग सर्वे करता है. जब ये सर्वे का काम पूरा हो जाता है तब आयकर विभाग प्रेस नोट जारी कर जानकारी देते हैं. जब उनका काम पूरा हो जाएगा, वो जानकारी दे देंगे.

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