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विंटर ओलंपिक का बायकॉट करेगा भारत, चीन के रुख पर लगायी लताड़

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New Delhi :  गलवान संघर्ष में घायल हुए PLA सैनिक ची फबाओ को बीजिंग ओलंपिक में टॉर्च बियरर बनाने पर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है. विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि चीन ने ओलंपिक जैसे आयोजन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है, जो खेदजनक है. उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास प्रमुख बीजिंग ओलंपिक के न तो उद्घाटन समारोह में शरीक होंगे और ना ही समापन कार्यक्रम में भाग लेंगे. उन्होंने बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में भारत के शामिल होने के सवाल पर कहा है कि बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास में भारत के प्रभारी राजदूत ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह में नहीं शामिल होंगे.

विंटर ओलंपिक्स को बनाया चीन ने राजनीति का अड्डा

एक ओर चीन ने लगातार कहा है कि बीजिंग विंटर ओलंपिक्स को लेकर राजनीति नहीं की जानी चाहिए. अमेरिका सहित कई यूरोपिटी देशों द्वारा ओलंपिक्स को लेकर सवाल उठाये जा रहे हैं, जिसका चीन विरोध कर रहा है. वहीं दूसरी ओर चीन ने खुद विंटर ओलंपिक्स को राजनीति का मैदान बनाया हुआ है और इसके जरिए अपना प्रोपगेंडा फैला रहा है.

अमेरिका ने भी निंदा की

भारत के साथ गलवान घाटी में हुई सैन्य झड़प में जख्मी जवान को चीन की ओर से विंटर ओलंपिक मशाल थमाए जाने की अमेरिका ने भी निंदा की है. चीन के इस कदम को शर्मनाक करार देते हुए अमेरिका ने कहा कि यह खेलों के राजनीतिकरण करने का प्रयास है.

दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर तनाव जारी

भारत और चीन के बीच लद्दाख सहित कई इलाकों में बॉर्डर विवाद को लेकर तनाव जारी है. दोनों पक्षों के बीच अब तक 14 दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है. हालांकि दोनों देशों ने आपस में मसला सुलझाने की बात कही है और किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का विरोध किया है. बुधवार को लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चीन-पाकिस्तान वाले बयान पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, विदेश मंत्री के ट्वीट ही इस मामले में सारे स्पष्टीकरण दे रहे हैं. उन्होंने संसद में चर्चा के बाद सिलसिलेवार ट्वीट्स जारी किये थे. मेरे पास इसमें जोड़ने के लिए कुछ नहीं है.

जांच सुप्रीम कोर्ट की एक समिति कर रही है

वहीं पेगासस को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को लेकर उन्होंने कहा, कथित मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की एक समिति कर रही है. इस मामले में विदेश मंत्रालय के पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. 2017 में प्रधान मंत्री की इज़राइल यात्रा के संबंध में सात समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये, जिनका विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है. इसे भी पढ़ें – माइका">https://lagatar.in/government-will-stop-illegal-smuggling-of-mica-scrap-cm-agreed-to-the-proposal/">माइका

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