NewDelhi : भारत बांग्लादेश की निर्वासित प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रत्यर्पण नहीं करेगा. ढाका में उनकी प्रत्यर्पण की मांग तेज होने के बीच भारत द्वारा शेख हसीना का वीजा बढ़ा दिये जाने की खबर है. शेख हसीना अगस्त, 2024 में तख्तापलट के बाद देश छोड़कर भारत आ गयी थीं, क्योंकि बांग्लादेश में उनके खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था. सूत्रों के अनुसार शेख हसीना का वीजा हाल ही में बढ़ाया गया है, जिससे वह भारत में रह सकें. हालांकि सूत्रों का कहना है कि भारत ने उन्हें शरण नहीं दी है. ऐसा इसलिए कि भारत में शरणार्थियों से संबंधित कोई विशेष कानून नहीं है.
ढाका ने प्रत्यर्पण के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं
बात करें शेख हसीना के प्रत्यर्पण की, तो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए 23 दिसंबर को एक डिप्लोमैटिक नोट भारत के विदेश मंत्रालय को प्रेषित किया था. लेकिन भारत सरकार की ओर से अब तक इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने नहीं आयी है. भारतीय अधिकारियों के अनुसार ढाका ने प्रत्यर्पण के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं की. अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना के खिलाफ दूसरा गिरफ्तारी वारंट जारी किया
खबर है कि बांग्लादेश सरकार ने कई लोगों के पासपोर्ट रद्द करने का निर्णय लिया है, जिनमें शेख हसीना का भी शामिल है. इन सभी पर जुलाई में हुए प्रदर्शनों में कथित तौर पर लोगों को जबरन गायब कराने और हत्याओं में शामिल होने के आरोप हैं. बांगलादेश के इमिग्रेशन और पासपोर्ट विभाग ने कहा है कि शेख हसीना सहित अन्य 75 व्यक्तियों के पासपोर्ट रद्द किये गये हैं. छह जनवरी को बता दें कि बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना के खिलाफ दूसरा गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. सूचना है कि न्यायाधिकरण ने बांग्लादेश की पुलिस को शेख हसीना और 11 अन्य लोगों को गिरफ्तार करने और उन्हें 12 फरवरी को न्यायाधिकरण के सामने पेश करने का आदेश जारी किया है.
