देश में महंगाई केंद्र सरकार की नीतियों के कारण : वृंदा करात

• काम का अधिकार देश मे बने संवैधानिक अधिकार
• महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ रांची में महारैली का आयोजन

Ranchi: मंगलवार को सीपीआईएम की ओर से महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ रांची में महारैली का आयोजन किया गया. इस महारैली में सीपीआईएम की पोलित ब्यूरो सदस्य और पूर्व सांसद वृंदा करात, पूर्व सांसद रामचंद्र डोम, झारखंड सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता भुवन सिंह, समीर दास सहित राज्यभर के कार्यकर्ता शामिल हुए. हेमंत सरकार पर तंज कसते हुए वृंदा करात ने कहा झारखंड में बहुमत की सरकार है, फिर भी विधायकों को रायपुर जाना पड़ता है. महाराष्ट्र में हमारे एकलौता विधायक वह कांग्रेस समर्थित सरकार को समर्थन करते रहे, वह कहीं नहीं गए और ना ही बिके, कम्युनिस्ट ऐसे ही होते हैं. मोदी सरकार बड़े पूंजीपतियों से पैसे लेकर राज्यों की चुनी हुई सरकार को खरीदना चहती है. केरल सरकार के कामकाज को लेकर कहा कि जनता पर महंगाई का बोझ कम करने के लिए केरल सरकार कई योजना चला रही है.

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वृंदा करात ने कहा कि देश की जनता महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रही है. दूसरी ओर केंद्र की मोदी सरकार पूंजीपतियों को टैक्स में हजारों करोड़ की छूट दे रही है, देश मे महंगाई कोई प्राकृतिक आपदा के कारण नहीं आये, बल्कि केंद्र सरकार जनित महंगाई है. भाजपा ने जब से केंद्र सरकार की जिम्मेदारी संभाली और पेट्रोल और डीजल के ऊपर चार प्रकार की टैक्स लगाकर दाम को बढ़ाने का काम करता रहा. जब पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हर आवश्यक चीजों के दाम बढेगी. 2021 जब हमारे देश के लोग करोना वायरस से परेशान होकर संभालते, सरकार ने उस एक साल में चार लाख करोड़ रुपया महंगाई बढ़ाकर, टैक्स बढ़ाकर अर्जित की. हाल के दिनों चावल, आटा दूध पर भी 5% का जीएसटी लगा दिया. इसका मतलब क्या है.

मोदी सरकार महंगाई बढ़ाने वाली नीति खत्म करोः वृंदा करात

मोदी सरकार इस महंगाई बढ़ाने वाली नीति खत्म करो, देश की जनता की जेब को काटना खत्म करो और बड़े पूंजीपतियों पर टैक्स लगाकर अपना राजस्व को बढ़ाये. अगर मोदी सरकार महंगाई पर रोक नहीं लगाती तो 2024 मे उन्हें रोकने का काम करेगी. बृंदा करात ने बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार को भी लताड़ ने का काम किया. वृंदा ने कहा केंद्र सरकार के विभागों में 23 लाख पद खाली है.

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वहीं झारखंड में भी करीब ढाई से तीन लाख सरकारी पद खाली हैं. सरकार इसे भरने का काम करें और बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराये. केंद्र सरकार के रोजगार देने का वादा की हकीकत तो सामने आ गया कहीं राज्य की हेमंत सरकार की भी हाल केन्द्र की तरह न हो जाय. हेमंत सरकार भाजपा को सत्ता से हटाकर आई है. समाज के हर वर्ग का विकास करने का भरोसा जनता को दिया था. लेकिन 32 का खतियान लाकर हेमंत सरकार भूमिहीनों को बजिब हक लेने से रोकनो का काम कर रही है. सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता समीर दास ने बताया कि जिस प्रकार अंग्रेजी शासनकाल में महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान थी. उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लोग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं. महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पूरे देश मे रैली का अयोजन पार्टी कर रही है.

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