Ranchi: नए हाईकोर्ट भवन में वकीलों और मुवक्किलों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भवन निर्माण विभाग ने अदालत को दी है. जिसमें यह बताया गया है कि झारखंड हाईकोर्ट का नया भवन 14 लाख स्क्वायर फीट में निर्मित है. जिसमें वकीलों के लिए 540 चैंबर, कैंटीन, डिस्पेंसरी बिल्डिंग, दिव्यांगों के लिए रैम्प और स्पेशल टॉयलेट का निर्माण किया गया है. इसके साथ ही सीनियर वकीलों के लिए बने चेंबर में अटैच टॉयलेट भी बनाया गया है. इसे पढ़ें- रांची">https://lagatar.in/ranchi-municipal-corporation-settles-99-03-online-complaints/">रांची
नगर निगम ने किया 99.03% ऑनलाइन शिकायतों का निपटारा कोर्ट के कार्यरत महिलाओं और वकीलों के छोटे बच्चों के लिए प्ले रूम की सुविधा भी है. अपने केस की सुनवाई के लिए कोर्ट आने वाले लोगों के लिए पानी और टॉयलेट की सुविधा के साथ शेड का निर्माण किया गया है. इसके साथ ही अदालत को यह भी जानकारी दी गई कि भविष्य में बजटीय प्रावधान के तहत जरूरत के मुताबिक वकीलों और आम लोगों की सुविधाओं के लिए अन्य कार्य किये जाएंगे. सरकार के इस जवाब पर पिछले दिनों हाईकोर्ट ने असंतुष्टि जाहिर की थी. इसे भी पढ़ें- गढ़वा">https://lagatar.in/garhwa-fund-withdrawn-4-months-ago-now-work-done-that-too-shoddy-road-broken-in-15-days/">गढ़वा
: 4 महीने पहले निकाल ली राशि, अब कराया काम, वह भी घटिया, 15 दिन में ही टूट गई सड़क अदालत ने कहा था कि सरकार के शपथपत्र से नए हाईकोर्ट भवन में सुविधाओं की जानकारी नहीं मिल रही है. जिसके बाद अदालत ने वकीलों की चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया था. कमेटी ने 26 और 27 फरवरी को हाईकोर्ट के नए भवन का निरीक्षण किया. हाईकोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी में अधिवक्ता मनोज टंडन, पीएएस पति, कौशिक सरखेल और अधिवक्ता अंकित सरखेल शामिल हैं. कमिटी को दो मार्च तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश अदालत ने दिया है. अदालत अब इस मामले की अगली सुनवाई दो मार्च को शाम चार बजे करेगा. [wpse_comments_template]
नगर निगम ने किया 99.03% ऑनलाइन शिकायतों का निपटारा कोर्ट के कार्यरत महिलाओं और वकीलों के छोटे बच्चों के लिए प्ले रूम की सुविधा भी है. अपने केस की सुनवाई के लिए कोर्ट आने वाले लोगों के लिए पानी और टॉयलेट की सुविधा के साथ शेड का निर्माण किया गया है. इसके साथ ही अदालत को यह भी जानकारी दी गई कि भविष्य में बजटीय प्रावधान के तहत जरूरत के मुताबिक वकीलों और आम लोगों की सुविधाओं के लिए अन्य कार्य किये जाएंगे. सरकार के इस जवाब पर पिछले दिनों हाईकोर्ट ने असंतुष्टि जाहिर की थी. इसे भी पढ़ें- गढ़वा">https://lagatar.in/garhwa-fund-withdrawn-4-months-ago-now-work-done-that-too-shoddy-road-broken-in-15-days/">गढ़वा
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