राशन उठाव एवं वितरण की निगरानी का निर्देश, लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई : डीसी

Jamshedpur : उपायुक्त विजया जाधव ने सोमवार को आपूर्ति विभाग की मासिक समीक्षा की. इस दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) तथा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (जेएसएपएसएस) के तहत खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण की समीक्षा की गई. इस दौरान उपायुक्त ने सभी पणन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि राशन का उठाव एवं वितरण ससमय सुनिश्चित करें. उपायुक्त ने अधिकारियों को चेताया कि अगर अनाज रखे-रखे सड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो भी जिम्मेवार एवं जवाबदेह होगा. उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को पीडीएस दुकानों का औचक निरीक्षण कर स्टॉक एवं वितरण पंजी का जांच करने के निर्देश दिया. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-got-a-moratorium-of-six-months-for-converting-diesel-autos-to-cng/">जमशेदपुर

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वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत 2112 लाभुकों को मिला अनाज

समीक्षा के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह विशिष्ट पदाधिकारी (अनुभाजन) राजीव रंजन ने बताया कि 27 मार्च तक जिले में वन नेशन वन कार्ड के कूल 2112 लाभुकों को खाद्यान्न वितरण किया गया. जिसमें 2074 लाभुक जिले के अंदर एवं 38 लाभुक जिले के बाहर के रहने वाले थे. इस दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि वैसे लाभुकों को चिन्हित किया जाय. जो काफी दिनों से खाद्यान्न का उठाव करने नहीं आ रहे हैं. साथ ही सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारियों, को क्षेत्र भ्रमण के दौरान पीडीएस दुकान, गोदाम, स्टॉक पंजी वगैरह की जांच का निर्देश दिया. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर:">https://lagatar.in/jamshedpur-delegation-of-singhbhum-chamber-met-governor-to-repeal-mandi-tax/">जमशेदपुर:

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21357 लाभुकों को मिलेगी 53 लाख रुपये पेट्रोल की सब्सिडी

मुख्यमंत्री पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में फरवरी माह में कुल 21357 लाभुक चिन्हित किए हैं है. जिन्हें करीब 53 लाख रूपए सब्सिडी के रुप में प्रदान किया जाएगा. जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि इस माह के अंत तक उक्त सब्सिडी की राशि लाभुकोमं के खाते में भेज दी जाएगी. इसी तरह सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत वितीय वर्ष 2020-21 में कुल 760673 योग्य लाभुकों के बीच वस्त्र वितरीय किया गया. इसी तरह डाकिया योजना के तहत 5036 पीवीटीजी (आदिम जनजाति एवं सबर परिवार) परिवारों को मार्च माह में खाद्यान्न वितरण किया गया है. वहीं मुख्यमंत्री दाल-भात योजना मार्च माह में कुल 81076 लाभुकों को लाभ प्राप्त हुआ. पब्लिक ग्रिवांस मैनेजमेंट सिस्टम से प्राप्त प्राप्त 20 हजार शिकायतों में 98 फीसदी का समाधान किया गया है. इसे भी पढ़ें : बहरागोड़ा">https://lagatar.in/baharagora-the-dead-body-of-the-minister-of-badshol-bjp-mandal-obc-morcha-was-found-hanging-from-the-tree/">बहरागोड़ा

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बैठक में ये अधिकारी थे मौजूद

उप विकास आयुक्त प्रदीप प्रसाद, एसडीएम धालभूम संदीप कुमार मीणा, निदेशक डीआरडीए सौरभ सिन्हा, निदेशक एनईपी ज्योत्सना सिंह, जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजीव रंजन, जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन, जिला सहकारिता पदाधिकारी विजय प्रताप तिर्की, सभी पणन पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे. [wpdiscuz-feedback id="a7mi8pe9j1" question="Please leave a feedback on this" opened="1"][/wpdiscuz-feedback]