रांची विश्वविद्यालय में होगा अंतरराष्ट्रीय जनजातीय सम्मेलन, छह देश भाग लेंगे : कुलपति

Rajnish Ranchi : रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ अजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि नये साल में नया संकल्प के साथ काम किया जायेगा. यूनिवर्सिटी नये साल में अंतरराष्ट्रीय जनजातीय सम्मेलन करने जा रही है. सम्मेलन में भारत समेत छह देशों बांग्लादेश, थाईलैंड, नेपाल और भूटान व आसपास के जनजातीय बहुल देश के प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा. छत्तीसगढ़, ओड़िशा, पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में पठन-पाठन के साथ ही अन्य कार्य समय पर पूरे किये जायेंगे. विश्वविद्यालय का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है. नए सत्र में पढ़ाई, खेलकूद, परीक्षा से लेकर हर कार्यक्रम के लिए तिथि तय कर दी गयी है. हर हाल में कैलेंडर के आधार पर काम संपन्न कराने का प्रयास किया जायेगा. एक जुलाई से नया सत्र शुरू होने जा रहा है. सीबीएससी का रिजल्ट आते ही सारी प्रक्रिया सुचारू रूप से चलने लगेगी.

कुलपति ने तय किया है लक्ष्य

एनटीए लेगी प्रवेश परीक्षा : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) प्रवेश के लिए परीक्षा लेगी. जिसके बाद स्कोर के आधार पर विद्यार्थियों के लिए कॉलेज आबंटित किया जाएगा. वहीं रांची विश्वविद्यालय स्टेट लेबल की प्रवेश परीक्षा भी लेगी, जिसके आधार पर विद्यार्थियों का नामांकन लिया जाएगा. काेर्स पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को हर हाल में क्लास अटेंड कर पढ़ाई पूरी करनी होगी. एनएपी को लेकर बैठक : पिछले दिनों नई शिक्षा नीति को लेकर राज्य भर के लगभग सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति के साथ बैठक की गयी थी. राजकीय अतिथिशाला में हुई इस बैठक में पता चला कि नई शिक्षा नीति को लेकर किसी के पास कोई जानकारी थी ही नहीं. इसलिए हम अपने विश्वविद्यालय के शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के बारे में प्रशिक्षित करेंगे, ताकि वो विद्यार्थियों को इसकी पूरी जानकारी दे सकें. नैक को लेकर विवि तैयार : कुलपित ने कहा कि इस साल मई में नैक करवाये जायेंगे, इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं. हम एकेडमिक कैलेंडर को पूरी तरह से ठीक करने में लगे हैं. रांची विश्वविद्यालय के नए भवन के लिए भी प्रयास जारी है. रांची विश्वविद्यालय के नए भवन के लिए लास्ट प्रजेंटेशन 6 जनवरी को है. जिसके बाद काम आगे बढ़ेगा. इसे भी पढ़ें – कोर्ट">https://lagatar.in/council-members-met-the-governor-regarding-amendment-in-court-fees-got-assurance-of-positive-initiative/">कोर्ट

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