झारखंड के सिर्फ सात प्रतिशत गांवों में नहीं है इंटरनेट 4जी सेवा

Shruti Singh Ranchi: आज के दौर में रोटी, कपड़ा और मकान के साथ जीवन जीने के लिए इंटरनेट भी जरूरी हो गई है. रोजमर्रा की जरूरतों, पढ़ाई या कामकाज सबकुछ इंटरनेट पर ही निर्भर हो गया है. देश में हर दूसरे इंसान के पास स्मार्टफोन है, और उसमें इंटरनेट  है. हर कोई बस एक क्लिक में पूरी दुनिया देख सकता है. देश भर के शहरी इलाकों अब 5जी कनेक्शन भी आ गया है. वही देश के कोने कोने में 5जी इंटरनेट को फैलाने के लिए रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आईडिया जैसी कंपनी ने काम करना शुरु कर दिया है. इसे पढ़ें- अब">https://lagatar.in/now-only-memories-remain-famous-musician-kamal-jain-gangwal-aka-kajod-bhaiya-is-no-more/">अब

स्मृतियां ही शेष : नहीं रहे मशहूर संगीतकार कमल जैन गंगवाल उर्फ कजोड़ भैया बता दें कि जियो ने देश के हर गांव में 5जी इंटरनेट सेवा को पहुंचाने के लिए 2 लाख करोड़ के निवेश की बात कही है. जानकारी के अनुसार, गांव-गांव में इस सेवा को पहुंचाने के लिए अभी कम से कम डेढ़ साल का समय लग सकता है. वहीं मोबाइल कंपनियां भी दावा कर रही हैं कि वो दिसंबर 2023 तक देश के हर कोने में 5जी सेवा को पहुंचा देंगी. लेकिन देश के ऐसे बहुत से ग्रामीण इलाके हैं, जहां अभी भी ठीक से 4G कनेक्शन नहीं पहुंच पा रहा है. इंटरनेट ट्रेड डेटा के अनुसार, झारखंड के ग्रामीण इलाकों में अभी भी सात प्रतिशत ऐसे गांव हैं, जहां 4जी इंटरनेट सेवा नहीं है. राज्य में कुल गांव की संख्या 32 हजार 623 हैं. इसे भी पढ़ें- अनहोनी">https://lagatar.in/unfortunate-fire-broke-out-in-rims-girls-hostel-found-under-control/">अनहोनी

: रिम्स गर्ल्स हॉस्टल में लगी आग, पाया गया काबू, हताहत नहीं वहीं बात करें पूरे देश की तो सबसे अच्छी स्थिति दिल्ली की है, यहां पूरे इलाके में 4जी कनेक्शन है. वहीं सबसे खराब स्थिति लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की है, जहां के ग्रामीण इलाकों में 62% ऐसे गांव हैं जहां 4जी कनेक्शन नहीं है.

जानें देश के ग्रामीण इलाकों का हाल

राज्य डेटा			प्रतिशत में
दिल्ली			0%
उत्तर प्रदेश			0.4%
बिहार			1%
झारखंड			7%
उड़ीसा			15%
छत्तीसगढ़			13%
महाराष्ट्र			9%
जम्मू एंड कश्मीर			13%
लद्दाख			62%
हिमाचल प्रदेश			09%
पंजाब			0.1%
उत्तराखंड			08%
हरियाणा			0.2%
राजस्थान			08%
गुजरात			04%
दमन			35%
गोवा			13%
कर्नाटक			04%
केरला			06%
तमिलनाडु			03%
पुडुचेरी			01%
आंध्र प्रदेश			18%
तेलंगाना			02%
वेस्ट बंगाल			0.3%
सिक्किम			66%
असम			08%
अरुणाचल प्रदेश			62%
नागालैंड			30%
मणिपुर			21%
मिजोरम			29%
त्रिपुरा			32%
मेघालय			35%

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