इन्वेस्टर्स मीट में बिदक गए निवेशक, स्मार्ट सिटी में ढूंढ़ रहे जमीन का छोटा टुकड़ा, रेट भी चाहिए कम

Ranchi: रांची स्मार्ट सिटी में जमीन देने के लिए स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन बड़े निवेशक ढूंढ़ रहा है, लेकिन झारखंड के इन्वेस्टर्स वहां 2-3 एकड़ से ज्यादा जमीन लेने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे. कुछ निवेशक ईएमडी में राहत, कुछ बैंक गारंटी में रिलैक्सेशन और कुछ अपनी सुविधा के मुताबिक प्लॉट चाह रहे हैं. स्मार्ट सिटी के 218 एकड़ के 42 प्लॉट्स के दूसरे चरण की ई-नीलामी से पहले स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन ने इन्वेस्टर्स मीट बुलाया. होटल चाणक्य बीएनआर में आयोजित इस मीट में रांची समेत राज्य के दूसरे शहरों से इन्वेस्टर पहुंचे. निवेशकों ने कहा कि सरकार को झारखंड के इन्वेस्टर्स की क्षमता के हिसाब से रेट और जमीन उपलब्ध कराना चाहिए. वहीं स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के सीएमडी विनय चौबे ने कहा कि निवेशकों को बेहतर रेट पर जमीन दी जा रही है और तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी. निवेशकों के लिए स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट करना फायदे का सौदा साबित होगा. स्मार्ट सिटी कम समय में हाई रिटर्न देगा. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2021/10/smart-city11.jpg"

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स्मार्ट सिटी में होंगे 30 बड़े दफ्तर, 100 एकड़ में हाउसिंग कॉलोनी भी

विनय चौबे ने कहा कि सरकार की योजना स्मार्ट सिटी को एजुकेशनल और हेल्थ हब बनाने की है. इसलिए एजुकेशनल और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है. बेंगलुरु औऱ पुणे जैसे विकसित शहरों के मुकाबले झारखंड का मौसम बेहतर है. इसलिए यहां संभावनाएं काफी है. विजय अग्रवाल और विष्णु अग्रवाल जैसे इन्वेस्टर्स के पास बड़े कंस्ट्रक्शन के लिए अब शहर में जगहें नहीं बची है. इसलिए शहर को स्मार्ट सिटी के जरिये फैलाया जा रहा है. आने वाले समय में स्मार्ट सिटी का एडीबी एरिया डेवलपमेंट का केंद्र होगा. सचिवालय और मंत्रियों के आवास स्मार्ट सिटी में होंगे. सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्मार्ट सिटी एरिया सबसे सेफ और हाई सिक्योरिटी जोन में होगा. आने वाले समय में सारी कंपनियां और निवेशक उधर मूवमेंट करेंगे. स्मार्ट सिटी में हाईकोर्ट के पास 30 गर्वमेंट और प्राइवेट संस्थानों का ऑफिस खोलने की योजना है. आईआईएम, अमेटी यूनिवर्सिटी, स्कीपा और एसबीआई जैसे बड़े संस्थान वहां होंगे. 100 एकड़ जमीन पर हाउसिंग कॉलोनी भी बनने जा रही है. रियल स्टेट का सारा ग्रोथ आने वाले समय में स्मार्ट सिटी में ही होगा. इसे भी पढ़ें- झारखंड">https://lagatar.in/social-audit-postman-scheme-will-be-done-department-given-green-signal/">झारखंड

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वैश्विक मापदंड के आधार पर तैयार हो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर- अमित कुमार

स्मार्ट सिटी के सीईओ अमित कुमार ने निवेशकों को बताया कि स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन का लक्ष्य है कि शहर का संतुलित विकास हो. रांची में चयनित शहरों की तर्ज पर ग्रीन फिल्ड प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है. सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वैश्विक मापंदड के हिसाब से तैयार हो रहा है. धुर्वा और एचईसी का इलाका राजधानी का हार्ट लैंड है. स्मार्ट सिटी में जब बड़े-बड़े शैक्षणिक संस्थान खुलेंगे, तब राज्य इंस्टीच्यूशनल हब के रूप में जाना जाएगा. एक से 500 की रैंकिंग तक वाले बड़े शिक्षण संस्थानों को स्मार्ट सिटी में एक रुपये टोकन मनी पर जमीन दी जाएगी. इससे आने वाले दिनों में छात्रों का पलायन भी रुकेगा. स्थानीय निवेशक राजधानी और राज्य के विकास की प्रक्रिया के भागीदार बनें और निवेश करे और दूसरे निवेशकों को भी प्रोत्साहित करें.

निवेशकों में निराशा

स्मार्ट सिटी की जमीन के ई-ऑक्शन से संबंधित सारी जानकारियां देने के बाद जब निवेशकों से उनकी राय पूछी गई तो अधिकतर निवेशकों ने जो कहा वो काफी निराशाजनक था. राज अस्पताल के योगेश गंभीर ने कहा कि अस्पताल के लिए स्मार्ट सिटी में जमीन शैक्षणिक संस्थानों की तर्ज पर ही जाए. इन्वेस्टर्स को 1.1 की दर पर जमीन दी जानी चाहिए. स्मार्ट सिटी में 500 बेड के अस्पताल पर उन्होंने कहा कि 300 से ज्यादा बेड का अस्पताल चलाना किसी भी लिहाज से फायदेमंद नहीं है. वहीं हरमू हॉस्पिटल के डॉ सुभाष तेतरवे ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के लिए 11 एकड़ जमीन दी जा रही, जबकि मेडिकल काउंसिल के मुतबिक मेडिकल कॉलेज के लिए 25 एकड़ जमीन चाहिए. मतलब साफ है यहां मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना ही नहीं है. राज्य में जो तीन नये मेडिकल कॉलेज बने सरकार उसे भी नहीं बचा पाई. सरकार चाहती ही नहीं है कि राज्य में डॉक्टर तैयार हों. सिर्फ एक निवेशक विष्णु अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई. उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी में पारदर्शी तरीके से काम हो रहा है. जैसे-जैसे सरकार की सोच बदली है, वैसे ही निवेशकों को भी माइंडसेट चेंज करना होगा, तभी झारखंड बेस्ट स्टेट बनेगा.

ई-ऑक्शन में निवेशक कैसे लेंगे हिस्सा

रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन की ओर से निवेशकों का बताया गया कि दूसरे चरण के ई ऑक्शन में कॉमर्शियल क्षेत्र के लिए प्लॉट्स उपलब्ध हैं. इस सेक्टर में 16 प्लॉट्स है जो कुल मिलाकर 66.78 एकड़ जमीन है. शैक्षणिक क्षेत्र के लिए कुल 10 प्लॉट्स हैं, इस क्षेत्र के लिए कुल 10 प्लॉट्स मिलाकर 64.57 एकड़ जमीन उपलब्ध है. वहीं मिक्स यूज सेक्टर के 14 प्लॉट्स हैं और कुल मिलाकर 61.68 एकड़ जमीन मिक्स यूज सेक्टर के लिए रखा गया है. पब्लिक - सेमी पब्लिक सेक्टर के दो प्लॉट्स हैं, जो कि कुल मिलाकर 25 एकड़ जमीन है. इस बार कुल 42 प्लॉट्स मिलाकर 218 एकड़ जमीन ऑक्शन में जा रहा है. इस ऑक्शन में दुनिया में कहीं भी बैठा व्यक्ति वहीं से भाग ले सकता है. पारदर्शिता का भी पूरा ख्याल रखा गया है . इसके साथ ही ई-ऑक्शन से जुड़ी जानकारी लोग कॉरपोरेशन की वेबसाइट rsccl.in और eauction.rsccl.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं. [wpse_comments_template]