Jamshedpur : सड़क परियोजनाओं के लिए डुमरिया अंचल क्षेत्र में अधिग्रहित जमीन का मुआवजा देने में भेदभाव एवं अनियमितता के खिलाफ आज आधा दर्जन गांवों के ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे. सांसद के बुलावे पर यहां पहुंचे ग्रामीणों की डीसी से वार्ता हुई. जिसमें इस मामले की निष्पक्ष जांच कराकर जायज लाभुक को मुआवजा देने का निर्देश उपायुक्त ने दिया.
: उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने शहीद दिवस की तैयारी का लिया जायजा भाजपा नेता गणेश सरदार ने बताया कि उपायुक्त ने एडीसी एवं सीओ को स्पष्ट निर्देश दिया है कि ग्रामीणों के साथ मुआवजे के वितरण में भेदभाव नहीं किया जाय. उन्होने सोमवार से गांव में कैंप लगाकर वहीं मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया. जिससे इतनी दूर से ग्रामीणों को मुख्यालय नहीं आना पड़े. बैठक में डुमरिया भाजपा एसटी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष टुकाई मरांडी, महेश्वर मुर्मू सहित गांव के प्रधान एवं मांझी बाबा शामिल हुए. [wpse_comments_template]
कोवाली- डुमरिया पथ निर्माण के भूमि अधिग्रहण का है मामला
सांसद विद्युत वरण महतो ने बताया कि कोवाली- डुमरिया पथ निर्माण के लिए काफी पहले भूमि का अधिग्रहण किया गया था. जिसपर कोवाली से डुमरिया तक सड़क निर्माण कार्य चल रहा है. लेकिन उक्त सड़क के लिए जमीन देनेवाले दुबलाबेड़ा, बादलकोचा, रंगामटिया, बोमरो, बादलगोड़ा और खैरबनी गांव के अधिकांश रैयतों को अभी तक उचित मुआवजा नहीं मिल पाया है. उन्होने कहा कि यह भी बात प्रकाश में आई है कि बिचौलिए फर्जी रैयत तैयार कर मुआवजा आदि प्राप्त कर ले रहे हैं. उक्त मामला जिलास्तरीय बैठक में भी उनकी ओर से उठाया गया था, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया. इस बीच स्थानीय लोगों ने उनसे संपर्क किया. जिसके बाद उनके बुलावे पर सभी यहां आए हैं.चार गुना मुआवजा का है प्रावधान
सांसद ने बताया कि उपायुक्त के साथ रैयतों की वार्ता सकारात्मक रही. उपायुक्त ने पूरे मामले की गहन छानबीन के बाद ही मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिया. इसके लिए डुमरिया सीओ को उपरोक्त गांवों में कैंप करके सत्यापन करने का निर्देश दिया. इस कार्य में ग्राम सभा को भी शामिल करने के लिए कहा. सांसद ने ग्रामीणों की समस्या को जायज बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट तौर पर निर्देश किया गया है, कि सड़क निर्माण के एवज में अधिग्रहित भूमि के बदले वर्तमान दर के चार गुना दर पर मुआवजा रैयतदारों को देना है. लेकिन इसमें कोताही बरती जा रही है. प्रशासन इस कार्य में स्थानीय बिचौलियों की मदद ले रहा है, जो जायज नहीं है. जिनका कच्चा या पक्का घर सड़क परियोजना में गया है, उनके नुकसान की बदौलत अपने मन से मुआवजा तय कर रहे हैं, जो गलत है. इसे भी पढ़ें: खरसावां">https://lagatar.in/kharsawan-deputy-commissioner-and-superintendent-of-police-took-stock-of-the-preparations-for-martyrs-day/">खरसावां: उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने शहीद दिवस की तैयारी का लिया जायजा भाजपा नेता गणेश सरदार ने बताया कि उपायुक्त ने एडीसी एवं सीओ को स्पष्ट निर्देश दिया है कि ग्रामीणों के साथ मुआवजे के वितरण में भेदभाव नहीं किया जाय. उन्होने सोमवार से गांव में कैंप लगाकर वहीं मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया. जिससे इतनी दूर से ग्रामीणों को मुख्यालय नहीं आना पड़े. बैठक में डुमरिया भाजपा एसटी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष टुकाई मरांडी, महेश्वर मुर्मू सहित गांव के प्रधान एवं मांझी बाबा शामिल हुए. [wpse_comments_template]
