Ranchi: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को विधायक प्रदीप यादव ने सहारा इंडिया में फंसे राज्य के निवेशकों के पैसे की वापसी का मामला उठाया. उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या निवेशकों को उनका पैसा लौटाने के लिए सरकार कोई पोर्टल बनाने की योजना बना रही है, जिससे निवेशक अपने निवेश और उसकी स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकें.
विधायक ने सरकार को याद दिलाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने अपने घोषणापत्र में निवेशकों के पैसे वापसी का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.
इस पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जवाब देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में निवेशकों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था. इसके बाद झारखंड सरकार ने कई बार (16 दिसंबर 2022, 17 अप्रैल 2023, 22 जून 2023, 22 दिसंबर 2023, 2 फरवरी 2024 और 23 फरवरी 2025 को) केंद्रीय रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को पत्र लिखा, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है.
वित्त मंत्री ने कहा कि अब सरकार कुछ अधिकारियों को जवाबदेही सौंपेगी, ताकि वे विस्तृत जानकारी जुटा सकें और निवेशकों को राहत मिल सके.
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