जगन्नाथपुर : शिक्षा सचिव का दौरा रद्द, नहीं पहुंचे काकुईता के मध्य विद्यालय

Jagannathpur (chandan kumar) : मंगलवार को जगन्नाथपुर प्रखंड अंतर्गत मोगरा पंचायत के काकुईता ग्राम स्थित मध्य विद्यालय में शिक्षा विभाग के शिक्षा सचिव नहीं पहुंचे. स्कूल में वे ट्राईबल क्षेत्र में हो भाषा पढ़ाई के लिये शिक्षक बहाली और हो भाषा की पढ़ाई की समीक्षा करने वाले थे. इस अवसर पर ग्रामीणों द्वारा बैठक का आयोजन किया गया था. किसी कारणवश शिक्षा सचिव नहीं आ पाए. इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य मानसिंह तिरिया उपस्थित थे. नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य आने से ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया. ग्रामीणों ने बैठक कर जिला परिषद सदस्य से कहा कि स्कूल का खेल मैदान कई वर्षों से विवाद में है. उसका प्लॉट नंबर 2326, खाता संख्या 1, रकवा 3 एकड़ जमीन पर गलत तरीके से बंदोबस्ती कर घनश्याम सिंकु कब्जा कर धान की खेती कर रहे हैं. इसे भी पढ़ें : सरायकेला">https://lagatar.in/seraikela-15-new-corona-infected-29-cool-active-cases-found-in-the-district/">सरायकेला

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ग्रामसभा के फैसले के बाद भी खेल का मैदान नहीं छोड़ा गया

इस संबंध में कई बार ग्रामसभा कर फैसला होने के बावजूद जमीन को नहीं छोड़ा गया. इस संबंध में अनुमंडल कार्यालय जगन्नाथपुर न्यायालय में कुछ व्यक्तियों पर झूठा केस कर जमीन हड़पने का प्रयास किया जा रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि मध्य विद्यालय के अलावा 3 एकड़ जमीन बिहार सरकार के समय से रिक्त है. भविष्य में उच्च विद्यालय बनाने के उद्देश्य से जिला परिषद के नाम से जगह छोड़ दी गई है. आज बच्चों के खेलने के लिए मैदान नहीं है. इस कारण बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा है. इसके साथ साथ प्लस टू भवन निर्माण और चहारदीवारी कराने और विवादित खेल मैदान स्कूल को वापस दिलाने की मांग जिला परिषद सदस्य मानसिंह तिरिया से की गई. इसे भी पढ़ें : चांडिल">https://lagatar.in/chandil-three-injured-in-two-bike-collision/">चांडिल

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जमीन के लिए उपायुक्त से करेंगे शिकायत

मानसिंह तिरिया ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में डीएमएफटी फंड से खर्च कर शिक्षा नीति को बेहतर रूप से कर पढ़ाई पर जोर दिया जाए. इस संबंध में जिला परिषद सदन में इस बात को मजबूती से रखेंगे. प्लस टू एवं चहारदीवारी निर्माण के लिए संबंधित विभाग से ज्ञापन देकर मांग की जाएगी. बाकी बच्चों का खेलने का मैदान के लिए उपायुक्त महोदय से इसकी शिकायत कर उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की जाएगी. 15 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होने पर गांव के ग्रामीण उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे. मौके पर शिक्षक, शिक्षिका, मुंडा, ग्रामीण, विद्यार्थी आदि उपस्थित थे. [wpse_comments_template]