Ranchi : झारखंड में जल जीवन मिशन की योजनाएं केंद्र सरकार से अनुदान की राशि नहीं मिलने के कारण फंस गई है. राज्य में जल जीवन मिशन के तहत 82,912 योजनाएं ली गई हैं, जिसमें अब तक 35,286 योजनाएं लंबित हैं. इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्रीय अनुदान के तौर पर लगभग छह हजार करोड़ रुपये की मांग की है, पर अब तक केंद्र ने अभी तक कोई राशि नहीं दी है.
आठ जिलों में दो हजार से अधिक योजनाएं लंबित
झारखंड में आठ जिलों में जल जीवन मिशन की दो हजार से अधिक योजनाएं लंबित हैं. इसमें सबसे अधिक गिरिडीह में 5009 योजनाएं लंबित हैं. चतरा में 2681, हजारीबाग में 2940, पलामू में 2185, पश्चिमी सिंहभूम में 3386, रांची में 3012, साहेबगंज में 3600 और सिमडेगा में 2477 योजनाएं लंबित हैं.
जानें किस जिले में कितनी योजनाएं हैं लंबित
| जिला | कितनी योजनाएं लंबित |
| बोकारो | 24 |
| चतरा | 2681 |
| देवघर | 944 |
| धनबाद | 437 |
| दुमका | 705 |
| गढ़वा | 1859 |
| गिरिडीह | 5009 |
| गोड्डा | 31 |
| गुमला | 538 |
| हजारीबाग | 2840 |
| जामताड़ा | 311 |
| खूंटी | 1268 |
| कोडरमा | 126 |
| लोहरदगा | 1809 |
| पाकुड़ | 306 |
| पलामू | 2185 |
| पश्चिमी सिंहभूम | 3386 |
| पूर्वी सिंहभूम | 458 |
| रांची | 3012 |
| साहेबगंज | 3600 |
| सरायकेला | 96 |
| सिमडंगा | 2477 |
क्या है जल जीवन योजना की फैक्ट फाइल
• केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की योजना 2019 में लागू की थी, जिसे 2028 तक बढ़ा दिया गया है.
• झारखंड में नल जल की 82912 योजनाएं संचालित हैं, जिनमें से 35286 लंबित हैं.
• केंद्रांश के रूप में 24,665 करोड़ रुपये स्वीकृत हैं, लेकिन केंद्र ने महज 5,987 करोड़ रुपये दिए हैं.
• राज्य सरकार ने अपने राज्यांश से 1,231 करोड़ रुपये जारी किए हैं.
• वित्तीय वर्ष 2024-25 में अपने राज्यांश से 1,231 करोड़ जारी कर योजनाओं को चालू कराने की दिशा में पहल की.
• इस वित्तीय वर्ष में भी राज्यांश की राशि से योजनाओं को पूर्ण कराने की कोशिश की जा रही है.
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