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विरोध-प्रदर्शन का भी निर्णय
न्यायिक कार्य से अलग रखने के साथ-साथ विरोध प्रदर्शन करने का भी निर्णय लिया गया है. जिला बार एसोसिएशन के एडहॉक कमेटी के चेयरमैन सह पूर्व जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष लाला अजीत कुमार अंबष्ट ने बार काउंसिल का निर्णय का समर्थन कर कहा कि बार काउंसिल एक अच्छे कार्य के लिए यह कदम उठाया है. राज्य सरकार को कोर्ट फी की कमी करने के साथ-साथ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को त्वरित लागू करनी चाहिए. अन्य राज्य की तरह अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए खर्च भी मिलनी चाहिये.30 हजार से अधिक अधिवक्ता करेंगे विरोध-प्रदशर्न
झारखंड स्टेट बार काउंसिल के निर्देश पर राज्य के करीब 30 हजार से भी अधिक अधिवक्ता शुक्रवार और शनिवार को न्यायिक कार्य से अलग रहेंगे और विरोध-प्रदर्शन करेंगे. इसके बाद बार काउंसिल ने अगली रणनीति के लिए सोमवार को राज्य के सभी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की रांची में होने वाली बैठक में शामिल होने को कहा है. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-female-passenger-fell-from-escalator-at-tatanagar-station/">जमशेदपुर: टाटानगर स्टेशन पर एस्केलेटर से गिरी महिला यात्री [wpse_comments_template]

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