Jamshedpur : झारखंड डिस्पोजेबल एवं पैकिंग मैटेरियल एसोसिएशन द्वारा शुक्रवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया. एसोसिएशन के अध्यक्ष कुणाल विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार द्वारा 1 जुलाई 22 से देश भर में मौजूद सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय से इस उद्योग से जुड़ी लाखों इकाइयों और लाखों छोटे व बड़े दुकानदार और उन पर आश्रित करोड़ों लोगों के सामने रोजगार का संकट उत्पन्न हो जाएगा. वर्तमान में फैक्ट्री एवं व्यापारियों पर अरबों रुपए का लोन एनपीए हो जाने की संभावना है और भविष्य में उन्हें नया उद्योग स्थापित करने के लिए कोई भी नया ऋण नहीं मिल सकेगा. कुणाल के अनुसार रिसाइकिल उद्योगों एवं वेस्ट मैनेजमेंट उद्योगों को बढ़ावा व अन्य उद्योगों की तरह उन्हें सब्सिडी दिया जाना इस संकट का एक अच्छा समाधान हो सकता है.
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वहीं चैंबर अध्यक्ष विजय आनंद मूनका ने कहा कि देश का एक महत्वपूर्ण संस्थान डीआरडीओ भी इस दिशा में पर्याप्त कार्य कर रहा है. साल भर के अंदर नष्ट होने वाली प्लास्टिक के विकल्प भी आने की संभावना दिखाई दे रही है, ऐसे में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय से देश को बुरी तरह क्षति पहुंचा सकते हैं. करोड़ों लोगों की आजीविका के साथ देश के राजस्व को भी क्षति हो सकती है. उन्होंने बताया कि अमेरिका सहित बहुत सारे देशों द्वारा इस पर प्रतिबंध को चरणबद्ध तरीके से क्रमशः 2032 तक टाला जा चुका है. मौके पर राजीव थेपडा, सुनील गुप्ता, चैम्बर के अध्यक्ष विजय मूनका, मानव केडिया, मुकेश मित्तल, अमित अग्रवाल, पवन संघी, संजय मूनका आदि उपस्थित थे.
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