जमशेदपुर : कैट ने 18 सूत्री बजट मांग पत्र वित्त मंत्री को भेजा

Jamshedpur (Sunil Pandey) : कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने व्यापारी हितों से जुड़ी 18 सूत्री मांग पत्र वित मंत्री निर्मला सीतारमण को भेजा. कैट के राष्ट्रीय सचिव सुरेश सोन्थलिया ने आगामी 01 फरवरी से शुरू होने वाले बजट में व्यापारियों की 18 सूत्री मांग को पूरा करने की अपील की. उन्होंने बताया कि व्यापारी वर्ग कोरोना संक्रमण काल के दौरान एवं उसके बाद से कई समस्याओं से जुझ रहा है. कई मांगे जायज हैं जो अब तक लंबित है. उन मांगों को लागू करने से व्यापार हित के साथ-साथ देश का हित भी होगा. इसलिए सरकार से  कैट ने जीएसटी कर प्रणाली की नए सिरे से पूर्ण समीक्षा करने, आयकर की कर दरों में कमी करने, रिटेल व्यापार पर लागू सभी कानूनों और नियमों की पूर्ण समीक्षा करने,  एक राष्ट्र-एक कर की तर्ज़ पर एक राष्ट्र-एक लाइसेंस नीति लागू करने की मांग की. इसे भी पढ़ें :

व्यापारियों के लिए लागू हो पेंशन योजना

वित मंत्री को भेजे मांग पत्र में कैट ने व्यापारियों के लिए प्रभावी पेंशन योजना लागू करने की मांग की. कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य की तर्ज़ पर व्यापारियों के लिए बीमा योजना,  छोटे व्यवसायों के लिए अलग क्रेडिट रेटिंग मानदंड,  बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा व्यापारियों को आसानी से कर्ज देना, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कम्पनीज एवं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीटूशन्स द्वारा व्यापारियों को कर्ज दिलाने के लिए सक्षम बनाना, व्यापारियों में आपसी भुगतान तथा आयकर अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक बाउंस जैसे विवादों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन, स्पेशल इकनोमिक जोन की तर्ज पर गांवों के निकट स्पेशल ट्रेड जोन के निर्माण की घोषणा शामिल है. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-no-entry-of-heavy-vehicles-will-remain-for-two-days-due-to-cms-arrival-in-the-city-and-many-programs/">जमशेदपुर

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राष्ट्रीय व्यापार नीति बने

सुरेश सोंथालिया ने बताया कि आंतरिक और विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए देश और दुनिया भर में व्यापार मेलों और भारतीय उत्पादों की प्रदर्शनियों के आयोजन किया जाना चाहिए. व्यापारिक समुदाय के बीच डिजिटल भुगतान को अपनाने और प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग किस्म के इंसेंटिव की घोषणा हो, उपभोक्ता कानून के अंतर्गत ई-कॉमर्स नियमों को तुरंत लागू करने तथा ई-कॉमर्स नीति की तुरंत घोषणा हो,  ई-कॉमर्स के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के गठन हो, रिटेल व्यापार के लिए एक राष्ट्रीय व्यापार नीति बनी तथा केंद्र और राज्यों दोनों में आंतरिक व्यापार के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया जाय. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-news-paper-distributors-association-did-vanbhoj/">जमशेदपुर

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