Dharmendra Kumar, Jamshedpur : शहर की ट्राफिक व्यवस्था पुलिस प्रशासन से ज्यादा भगवान भरोसे चल रहा है. शहरवासी सड़क जाम के आदि हो चुके हैं. फुटपाथ एवं सड़कों पर गाड़ी पार्क करना आम बात है. सड़क के किनारे ठेले खोमोचे वालों की जमींदारी जगजाहिर है. ऑटो चालकों को ट्रैफिक नियम कानून से कोई वास्ता नहीं. जमशेदपुर की सड़कों पर लगभग छह लाख दुपहिया वाहन और लगभग दो लाख अन्य वाहनों का बोझ है. जबकि उसको नियंत्रित करने हेतु मात्र 75 ट्रैफिक जवान ही मौजूद हैं. ऐसे में यातायात व्यवस्था का अनियंत्रित होना समान्य बात है.
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रिकार्ड राजस्व वसूली के बावजूद व्यवस्था पर ध्यान नहीं
सरकारी रिपोर्ट के अनुसार केवल मार्च 2022 में 23 सड़क दुर्घटनाएं हुईं जिसमें 34 लोगों की मौत हो गई. जबकि जिला प्रशासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 205 करोड़ रुपये की राजस्व रिकार्ड वसूली की गई. ऐसे में यातायात व्यवस्था में सुधार न हो पाने के पीछे जिला प्रशासन की उदासीनता साफ झलकती है. शहर की यातायात व्यवस्था की समस्या को लगातार न्यूज लगातार उठाता रहा है. इस बाबत हमने समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों से बातचीत की.
लोगों को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा: प्रभाकर सिंह
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बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जमशेदपुर शाखा के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह ने लगातार न्यूज से बात करते हुए कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था केवल जिला प्रशासन के भरोसे छोड़ देना उचित नहीं है. हमें खुद भी इसकी जिम्मेवारी लेनी होगी. यदि शहरवासी ट्रैफिक नियमों का स्वतः पालन करने लगें तो आधी समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी. उन्होंने स्वीकार किया कि जमशेदपुर में गाड़ियों की संख्या के अनुरूप पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं है.
प्रशासन को अलग-अलग क्षेत्रों में वेंडिंग जोन बनाना चाहिए
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा फुटपाथ पर लगने वाले ठेले खोमचे वालों के लिये अलग-अलग क्षेत्रों में वेंडिंग जोन बनाना चाहिए, ताकि सड़क के किनारे ठेले खोमचे ना लगें. इससे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है. जमशेदपुर में फ्लाइओवर की नितांत आवश्यकता है. भारी वाहनों को सीधे शहर से बाहर निकालने की व्यवस्था हो. जिससे शहर की सड़कों पर भारी वाहनों का बोझ कम होगा. इससे सड़क दुर्घटना में कमी आएगी.
शहर में फ्लाईओवर बहुत जरूरी : जवाहर लाल शर्मा
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सामाजिक कार्यकर्ता एवं वकील जवाहर लाल शर्मा ने कहा कि जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति असंवैधानिक संस्था है. जब संस्था ही असंवैधानिक है तो काम भी गलत ही करेगी. फुटपाथ आम लोगों के चलने के लिये होता है जबकि जेएनएसी द्वारा पार्किंग के लिये फुटपाथ की बंदोबस्ती की जाती है, जो नियम के विरुद्ध है. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन एवं टाटा स्टील को पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए. शहर में फ्लाईओवर की बहुत जरूरत है, लेकिन टाटा स्टील बनाने के लिये तैयार नहीं, वहीं सरकार को भी कोई चिंता नहीं. उन्होंने कहा कि सरकार जब आम लोगों से टैक्स लेती है तो सुविधा देना भी उसकी जिम्मेवारी है. अब तो शहर की सड़कों पर दुपहिया वाहन चलाना बहुत जोखिम भरा काम है. उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता पर बल दिया.