Jamshedpur : बागबेड़ा वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना को धरातल पर उतरने की मांग को लेकर मंगलवार को भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुणाल षाड़ंगी के नेतृत्व में बागबेड़ा महानगर विकास समिति का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल रमेश बैस से राजभवन में मिला. प्रतिनिधिमंडल में भाजपा नेता दिनेश कुमार, ज़िप सदस्य सुदीप्तो दे राणा, समिति के अध्यक्ष सुबोध झा एवं छोटूराम मुर्मू भी शामिल थे.
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रघुवर सरकार में दी गई थी 237.21 करोड़ रुपये की स्वीकृति
बागबेड़ा महानगर विकास समिति के अध्यक्ष सुबोध झा एवं छोटूराम मुर्मू ने राज्यपाल को बताया कि योजना के लिये 237.21 करोड़ रुपये की स्वीकृति रघुवर दास की सरकार में दी गई थी. 2015 में योजना का शिलान्यास भी किया गया था और 2018 तक घर-घर पानी पहुंचाने की योजना थी. लेकिन यह योजना अभी तक पूरी तरह धरातल पर नहीं उतर पाई है.
योजना में राशि का दुरुपयोग और बंदरबांट
उन्होंने बताया कि योजना में कई गड़बड़ी और घटिया निर्माण की वजह से योजना में राशि का दुरुपयोग और बंदरबांट हुआ है. उन्होंने बताया कि करोड़ों खर्च करने के बावजूद पांच वर्ष से लोगों को पेयजल जैसे मौलिक अधिकार से वांछित रखा गया है. योजना के लंबित होने से अरबों रुपये की संपत्ति नष्ट होने के कगार पर है और पूरी योजना सफेद हाथी साबित हो रही है.
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