जमशेदपुर : शहर समेत आसपास के हिस्सों में खाद्यान्न व्यवसाय ठप, पूरे कोल्हान में 20 करोड़ से अधिक का कारोबार प्रभावित

Jamshedpur (Anand Mishra) : झारखंड सरकार की ओर से कृषि कर विधेयक लाये जाने के खिलाफ बुधवार को व्यापारी वर्ग सड़क पर उतर आया. पूर्व घोषणा के अनुसार खाद्यान्न व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे. कुछ व्यापारियों ने तो स्वेच्छा से ही बंदी के समर्थन में अपनी दुकान को बंद रखा. वहीं बंद समर्थक सड़कों पर उतरे और इक्का-दुक्का खुली दुकानों को बंद कराया. बंदी में खुदरा और थोक दोनों तरह के खाद्यान्न व्यापारी शामिल हैं. इस दौरान व्यापारियों ने सरकार से दो प्रतिशत मंडी कर वापस लेने की मांग की. उन्होंने कहा कि दो प्रतिशत मंडी कर का मतलब है कि आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ेगा, जबकि जनता पहले से ही महंगाई से त्रस्त है. इसे भी पढ़ें : 6.1">https://lagatar.in/new-zealands-earth-shook-due-to-6-1-magnitude-earthquake-tremors-kept-coming-for-30-seconds/">6.1

तीव्रता के भूकंप से न्यूजीलैंड की धरती हिली, 30 सेकंड तक आते रहे झटके जमशेदपुर में परसुडीह कृषि बाजार समिति (मंडी), जुगसलाई बाजार, बिष्टुपुर, साकची, कदमा, सोनारी बर्मामाइंस, टेल्को, बारीडीह, मानगो, डिमना समेत अन्य क्षेत्रों में खाद्यान्न व्यवसाय ठप रहा. दूसरी ओर सरायकेला-खरसावां एवं पश्चिमी सिंहभूम जिला से मिली सूचना के मुताबिक वहां भी खाद्यान्न व्यवसाय पर बंदी का खासा प्रभाव देखने को मिला. इससे बंदी के पहले दिन जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में करीब 20 करोड़ से अधिक का खाद्यान्न व्यवसाय प्रभावित होने का अनुमान है. इसे भी पढ़ें : कृषि">https://lagatar.in/indefinite-closure-of-food-trade-against-agricultural-laws-shutters-of-800-shops-not-open/">कृषि

कानूनों के खिलाफ खाद्यान्न व्यापार का अनिश्चितकाल बंद, 800 दुकानों का नहीं खुला शटर [caption id="attachment_555643" align="aligncenter" width="600"]https://lagatar.in/wp-content/uploads/2023/02/Sakchi-Market.jpeg"

alt="" width="600" height="338" /> साकची बाजार में बंद खाद्यान्न दुकानें.[/caption]

फल दुकानदारों ने किया नैतिक समर्थन

बंदी के दौरान परसुडीह स्थित मंडी में फलों की दुकानें खुली देखी गयीं. दुकानदारों ने बताया कि आगामी 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है. इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने अधिक माल मंगा लिया था. चूंकि फल कच्ची सामग्री है. उसे रखा नहीं जा सकता है. इसलिए उन्होंने दुकानें खोल रखी हैं. बावजूद बंदी को उनका नैतिक समर्थन है. साथ ही 18 फरवरी के बाद वे भी अपनी दुकानें बंद कर पूर्ण रूप से आंदोलन में शामिल हो जायेंगे. इसे भी पढ़ें : BJP">https://lagatar.in/bjp-mp-nishikant-dubey-gets-relief-know-which-bench-of-hc-refused-to-hear-the-case/">BJP

सांसद निशिकांत दुबे को राहत बरकरार, जानिए HC के किस बेंच ने मामला सुनने से किया इनकार [caption id="attachment_555647" align="aligncenter" width="600"]https://lagatar.in/wp-content/uploads/2023/02/Golmuri-Market.jpeg"

alt="" width="600" height="338" /> गोलमुरी बाजार में बंद दुकानें.[/caption]

कर वापसी तक बंद रहेंगी दुकानें

खाद्यान्न दुकानदारों ने बताया कि दो प्रतिशत कृषि कर का मतलब है कि सभी तरह के खाद्यान्न महंगे हो जायेंगे. दाल के भाव में दो रुपये, तो तेल में प्रति लीटर तीन रुपये की बढ़ोत्तरी हो जायेगी. इसलिए झारखंड सरकार को इस पर फिर से विचार करना चाहिए. व्यापारी अपनी इस मांग पर अडिग हैं और जबतक मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनके प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. इसे भी पढ़ें : चक्रधरपुर">https://lagatar.in/chakradharpur-food-shopkeepers-expressed-displeasure-by-closing-their-shops-in-protest-against-the-agriculture-fee-bill/">चक्रधरपुर

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ठेले, रेहड़ी वालों से लेकर पिकअप वैन वाले तक प्रभावित

बंदी की वजह से जहां खाद्यान्न व्यवसाय प्रभावित है, वहीं ठेले, रेहड़ी और पिकअप वैन वाले भी प्रभावित हैं. साकची चक्की लाइन से लेकर परसुडीह मंडी तक इसका प्रभाव देखने को मिला. इन माल वाहकों का प्रतिदिन खाद्यान्न की ढुलाई कर गुजारा चलता है. लेकिन साकची बाजार व मंडी में वे भी अपने-अपने वाहन के पास दुकानों के खुलने का इंतजार करते दिखे. उन्होंने कहा कि यदि बंदी लंबी चली, तो उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-bjp-leader-abhay-singh-surrounded-the-health-minister-after-section-144-in-deoghar-and-gathering-in-domuhani/">जमशेदपुर

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आंदोलन हमारी मजबूरी : मूनका

सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष विजय आनंद मूनका ने कहा कि व्यापारियों का काम सड़क पर उतर कर आंदोलन करना नहीं है, बल्कि व्यापार के माध्यम से नये-नये रोजगार का सृजन, अपने साथ कर्मियों के परिवार का भरण-पोषण और कर के माध्यम से राष्ट्र के विकास में योगदान करना है. बावजूद दो प्रतिशत कर लगा कर आंदोलन के लिए मजबूर किया जा रहा है. [wpse_comments_template]