जमशेदपुर : गलत तरीके से हथियाई गयी कुर्सी खाली करें हेमंत सोरेन : सालखन

Jamshedpur : पूर्व सांसद सह आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने बयान जारी करके कहा है कि आखिर ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 23 मार्च को विधानसभा में स्वीकार किया कि 1932 खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति का निर्धारण संभव नहीं है. क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट ने पहले ही इसे खारिज कर दिया है. परंतु हेमंत सोरेन सरकार सत्ता में आने के लिए चुनावी वायदा किया था कि हम यदि सरकार में आएंगे तो 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति लागू करेंगे. नैतिकता का तकाजा है कि हेमंत सोरेन सरकार को अब कुर्सी खाली कर देना चाहिये. इससे साफ हो गया है कि गलत वायदा करके कुर्सी हथियाने का काम किया है. जनता को ठगने का काम किया है. इसे भी पढ़ें : भूमि">https://lagatar.in/hemant-government-will-withdraw-the-amendment-made-by-raghuvar-government-in-the-land-acquisition-act-2013/">भूमि

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खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग करने वाले हो जायें सावधान

दूसरी तरफ खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग करने वालों को भी अब झारखंड हाई कोर्ट के 27 नवंबर 2002 के फैसले को ठीक से पढ़ लेना चाहिये. समझ लेना चाहिये अन्यथा वे भी 1932 के खतियान के भूल भुलैया में जनता के साथ धोखेबाजी का ही काम कर सकते हैं.

सीएम कौ सौंपा था झारखंडी डोमिसाइल का जन प्रारूप

पहली बार मुख्यमंत्री बनने के दौरान हेमंत सोरेन को 23 अगस्त 2013 को हमने "झारखंडी डोमिसाइल का जन प्रारूप" बनाकर प्रस्तुत किया था. जो एक पुस्तिका के रूप में झारखंड एक्सप्रेस, रांची द्वारा प्रकाशित हुआ है. इसमें झारखंडी डोमिसाइल का आधार झारखंडी भाषा, संस्कृति और परंपरा आदि को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है. जिसे झारखंड हाई कोर्ट ने भी खुद अपने फैसले के पारा 9(1), पारा 13 और पारा 55(¡¡) में उद्धरित किया है. उम्मीद है आज की झारखंड सरकार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देगी. नया चुनाव होगा. नया झारखंड बनेगा. झारखंडी जन एकजुट होकर यूपीए और एनडीए से इतर झारखंडीजनों के सपनों का झारखंड अबुआ दिसुम अबुआ राज बनायेंगे. इसे भी पढ़ें : जोनल">https://lagatar.in/zonal-commander-bhikhan-ganjhu-disclosed-tpc-organization-uses-weapons-imported-from-nagaland/">जोनल

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