जमशेदपुर : झारखंड विश्वविद्यालय और महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ विधायक सविता महतो से मिला, मंत्रीमंडल विस्तार होते ही मांगों को पूरा करवाने का आश्वासन

Jamshedpur (Anand Mishra) : झारखंड विश्वविद्यालय और महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को महासंघ के महामंत्री विश्वम्भर यादव, कोल्हान प्रक्षेत्र अध्यक्ष रमेश चंद्र ठाकुर, कोषाध्यक्ष सौरव वर्मा, युवा नेता चैतन्य शिरोमणि के नेतृत्व में विधायक सविता महतो से उनके आवास पर मिला. इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने विधायक श्रीमती महतो को कर्मचारियों की लंबित मांगो से अवगत कराते हुए एक ज्ञापन सौंपा. इसे भी पढ़ें : दो">https://lagatar.in/with-two-months-hard-work-craftsmen-prepared-attractive-idols-goddess-saraswati/">दो

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ये है मांग

राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की माननीय उच्च न्यायालय के वाद संख्या डबल्यूपी (एस) नं. 6591 ऑफ 2022 के न्यायादेश के आलोक में सेवानिवृति की आयु 62 वर्ष की जाए. राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को राज्य कर्मियों की भांति एसीपी व एमएसीपी की सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाए. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-jharkhand-lost-by-an-innings-and-205-runs-haryana-reached-top-in-the-group-with-victory/">जमशेदपुर

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हेमंत सोरेन ने दिया था आश्वासन

महासंघ की ओर से बताया गया कि विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजभवन में धरने पर बैठे थे. तब धरना स्थल पर आकर कर्मियों को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (उस दौरान विपक्ष में थे) ने आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार बनने पर हम शिक्षकेत्तर कर्मियों की समस्याओं का सम्पूर्ण रूप से निराकरण कर देगें. लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी. इसे भी पढ़ें : डॉ">https://lagatar.in/dr-abhishek-showed-humanity-treated-the-child-by-donating-his-own-blood/">डॉ

अभिषेक ने मानवता का परिचय दिया, अपना ब्लड देकर बच्चे का इलाज किया मालूम हो कि महासंघ की पुरानी मांग सेवानिवृत उम्र सीमा को 62 वर्ष तक बढ़ाने की याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए लागू करने का आदेश उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को दिसंबर 2023 में ही दे दिया है. विभाग द्वारा कार्रवाई करने की बात पर ही हाई कोर्ट ने याचिका पर फैसला देते कमेटी बनाकर आदेश को अमल में लाने की बात कही थी. बावजूद अब तक कोई ठोस निर्णय कमेटी ने नहीं लिया है. इस दौरान कई कर्मचारी सेवानिवृत भी हो चुके हैं. इसे भी पढ़ें : गांव">https://lagatar.in/bjp-mlas-and-mps-from-jharkhand-put-their-strength-in-gaon-chalo-campaign/">गांव

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मिला आश्वासन

महासंघ की ओर से बताया गया है कि प्रतिनिधिमंडल को विधायक सविता महतो ने आश्वासन दिया है कि चम्पाई सोरेन सरकार के मंत्रीमंडल विस्तार होते ही इस मामले को पटल पर रखेंगी और लागू कराएंगी. [wpse_comments_template]