जमशेदपुर : आवेदन के छह महीने बाद भी मान्यता की राह देख रहा कोल्हान का एकमात्र लॉ कॉलेज

• मान्यता दीर्घीकरण के लिए दिसंबर-2022 में ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पत्र लिख चुका है जमशेदपुर को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज
• बीसीआई की ओर से अभी तक कोई पत्र भी नहीं आया, न निरीक्षण टीम आयी
• कॉलेज के भविष्य पर संकट

Jamshedpur (Anand Mishra) : एक तरफ जहां दूसरे शिक्षण संस्थानों में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है वहीं कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक मात्र सरकारी लॉ कॉलेज में सत्र 2023-26 में नामांकन पर संकट है. वजह यह है कि को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मिली एक साल की मान्यता की अवधि पूरी हो गयी है और नए सत्र के लिए काउंसिल ने अभी तक मान्यता नहीं दी है. हालांकि इसके लिए कॉलेज प्रशासन ने पिछले वर्ष दिसंबर में ही काउंसिल में आवेदन कर दिया था. करीब सात महीने बीतने को हैं, बावजूद बीसीआई की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है. इस वजह से अभी तक कॉलेज में नये सत्र के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है. इस संबंध में कोल्हान विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि जैसे ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता मिलेगी वे एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर देंगे. विदित हो कि कॉलेज में एलएलबी की कुल 120 सीटें है. जहां दाखिला लेने के लिए पूरे कोल्हान से छात्र-छात्राएं आवेदन करते हैं. इसे भी पढ़ें : BREAKING">https://lagatar.in/jamshedpurs-bjp-leader-abhay-singh-has-been-granted-bail-by-high-court-he-is-in-jail-in-a-riot-case/">BREAKING

: जमशेदपुर के BJP नेता अभय सिंह समेत अन्य को हाईकोर्ट ने दी बेल, दंगा के केस में जेल में हैं बंद

पिछले साल शर्तों पर मिली थी मान्यता

को-ऑॅपरेटिव लॉ कॉलेज को पिछले वर्ष भी किसी तरह से बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता मिली थी. तब का काउंसिल ने एक साल की मान्यता देते समय शर्त रखी थी, जिसमें कॉलेज को शिक्षकों की कमी दूर करने, आधारभूत संरचना बेहतर बनाने तथा लाईब्रेरी को बेहतर करने की बात कही गयी थी. लेकिन कॉलेज एक शर्त को छोड़कर दूसरी कोई शर्त पूरी नहीं कर पाया है. आधारभूत संरचना की स्थिति यह है कि कॉलेज में कुल चार रूम हैं, जबकि स्थायी शिक्षकों की भारी कमी है. इसे भी पढ़ें : पटना">https://lagatar.in/bjp-leader-died-of-heart-ailment-during-protest-march-in-patna-reveals-post-mortem-report/">पटना

में विरोध मार्च के दौरान BJP नेता की मौत दिल की बीमारी से हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा

अभी तक चल रही पिछले सत्र का नामांकन प्रक्रिया

पिछले वर्ष भी कॉलेज को किसी तरह बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता मिली थी. इसकी वजह से नामांकन प्रक्रिया नवंबर में शुरू हुई थी और अभी तक चल रही है. जिन छात्र-छात्राओं की अब तक दो सेमेस्टर की पढ़ाई व परीक्षा पूरी हो जानी चाहिए थी, उनका अभी तक उनका अभी दाखिला ही चल रहा रहा है. 120 सीटों पर एडमिशन होना है, लेकिन अभी तक सिर्फ 70 छात्र-छात्राओं का ही एडमिशन लिया है. अब भी 50 सीटें खाली हैं. इस पर नामांकन के लिए अब तीसरी मेधा सूची जारी करने की तैयारी है. इसे भी पढ़ें : मोदी">https://lagatar.in/modi-surname-defamation-case-sc-notice-to-purnesh-modi-gujarat-government-on-rahul-gandhis-plea/">मोदी

सरनेम मानहानि मामला: राहुल गांधी की अर्जी पर पूर्णेश मोदी, गुजरात सरकार को SC का नोटिस

क्या कहते हैं प्राचार्य

को-ऑॅपरेटिव लॉ कॉलेज के प्राचार्य डॉ जितेंद्र कुमार ने कहा कि कॉलेज के मान्यता दीर्घीकरण के लिए दिसंबर में ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पत्र लिखा गया है, लेकिन अभी तक वहां से न तो कोई टीम निरीक्षण के लिए आयी है और न ही उनका कोई पत्र आया है. हमें उम्मीद है कि उनका रिप्लाई अगस्त तक आयेगा. यह भी उम्मीद है कि इस सत्र के लिए हमें मान्यता मिल जाएगी. [wpse_comments_template]