प्रत्येक सप्ताह समीक्षा कर लंबित आवेदनों का निष्पादन करायें : अपर उपायुक्त
अपर उपायुक्त भगीरथ प्रसाद ने बताया कि बैठक में जमीन का म्यूटेशन, सक्सेशन म्यूटेशन, पार्टीशन म्यूटेशन, मयूटेशन अपील, भूमि सीमांकन, परिशोधन, ऑनलाइन लगान, भू-अधिग्रहण, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों में प्रगति की समीक्षा की गई. जिसमे एलआरडीसी धालभूम गौतम कुमार, सब रजिस्ट्रार राम कुमार मधेशिया, सभी सीओ, सीआई, हल्का कर्मचारी उपस्थित रहे. उन्होंने बताया कि बिना किसी पूर्व सूचना के बैठक से एलआरडीसी घाटशिला अनुपस्थित रहे जिसके कारण उन्हें को शो-कॉज किया. उन्होंने बताया कि सभी सीओ को निर्देश दिया गया कि गत वर्ष की तुलना में राजस्व संग्रहण में बढ़ोत्तरी करें, डिलिवरी सिस्टम को और बेहतर बनायें ताकि आमजनता को इससे उचित लाभ हो. प्रत्येक सप्ताह समीक्षा कर लंबित आवेदनों का निष्पादन करायें.ऑनलाइन लगान में जिले की उपलब्धि 62 फीसदी
समीक्षा के क्रम में लंबित म्यूटेशन के आवेदनों को लेकर अपर उपायुक्त ने निर्धारित समय में निपटारा करने का निर्देश दिया. वैसे आवेदन जो 90 दिनों से ज्यादा लंबित हैं उन्हें यथाशीघ्र निष्पादित करने, रिजेक्शन की स्थिति में कारण का स्पष्ट उल्लेख करने का निर्देश दिया. सक्सेशन म्यूटेशन को लेकर सभी तहसील कचहरी और अंचल कार्यालय में इस आशय का सूचना डिस्पले किया जाए कि सुओ मोटो और सक्सेशन म्यूटेशन के आवेदन के साथ क्या-क्या कागजात जमा करना है ताकि लोगों को बार-बार अंचल का चक्कर नहीं लगाना पड़े. ऑनलाइन लगान में जिले की उपलब्धि 62 फीसदी है वहीं 30 फीसदी से कम उपलब्धि वाले पोटका के 2, डुमरिया 1, बोड़ाम 3 और पटमदा के 3 हल्का कर्मचारी को ऑनलाइन लगान में अपेक्षित प्रगति नहीं पाये जाने पर शो-कॉज करने का निदेश दिया गया एवं राजस्व संग्रहण को लेकर अपेक्षित प्रयास करने की बात कही गई.भूमि हस्तांतरण संबंधी मामलों पर भी हुई चर्चा
बैठक में भूमि हस्तांतरण के लिए प्राप्त अधियाचना की अंचलवार अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई. जिस अंचल में भूमि हस्तांतरण संबंधी मामले लंबित हैं, संबंधित सीओ को यथाशीघ्र कार्रवाई का निर्देश दिया गया. भूमि-हस्तांतरण संबंधी मामलों में केन्द्रीय विद्यालय, एसीबी प्रमंडलीय कार्यालय/ थाना भवन का निर्माण, अर्बन कम्यूनिटी सेंटर, लैंपसों में 500 मीट्रिक टन गोदाम निर्माण, झारखंड स्टेट आदिवासी कॉपरेटिव वेजिटेबल मार्केटिंग फेडरेशन के लिए रिटेल आउटलेट हेतु भूखंड, अखाड़ा निर्माण, जुगसलाई नगर परिषद अंतर्गत एफएसटीपी योजना के कार्यालय के लिए जमीन, प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय भवन समेत कुल 12 मामलों को लेकर चर्चा की गई एवं सभी सीओ को भूमि हस्तांतरण के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया. इसे भी पढ़ें : पलामू:">https://lagatar.in/on-the-instructions-of-dc-four-orphan-children-got-ration-blanket/">पलामू:डीसी के निर्देश पर चार अनाथ बच्चों को मिला राशन-कंबल [wpse_comments_template]
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