- शुल्क अधिक होने के कारण नहीं ले पा रहे सदस्यता, स्टाइपेंड के लिए आवेदन भी नहीं कर पा रहे
- शुल्क 20 हजार से घटा कर 5 हजार करने की मांग पर जेएसबीसी के सचिव से मिले शहर के अधिवक्ता
Jamsedpur (Anand Mishra) : जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता शनिवार को झारखंड स्टेट बार काउंसिल (जेएसबीसी), रांची के सचिव अधिवक्ता राजेश पांडेय से मिले. इस दौरान उन्होंने श्री पांडेये को बताया कि जमशेदपुर बार एसोसिएशन की सदस्यता के लिए 20 हज़ार देने पड़ रहे हैं. इस वजह से नये व आर्थिक रूप से कमजोर अधिवक्ता वे सदस्यता लेने में असमर्थ हैं. सदस्यता नहीं लेने के कारण स्टाइपेंड का भी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं.
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: भाषा-लिपि का प्रचार-प्रसार के लिए सक्रिय रूप से समाज में आएं – सोमा जेराई शहर का एकमात्र कॉलेज है जमशेदपुर को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज
उन्होंने सचिव श्री पांडेय को बताया कि शहर में एकमात्र जमशेदपुर को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज है, जहां गरीब छात्र किसी तरह एलएलबी की पढ़ाई करते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से अब एसोसिएशन की सदस्यता नहीं ले पा रहे हैं. आसपास के जिलों में सदस्यता शुल्क काफी कम है. अधिवक्ताओं ने सचिव श्री पांडेय को ज्ञापन सौंप कर सदस्यता शुल्क पांच हजार करवाने की मांग की है. श्री पांडेय से मुलाकात करनेवाले अधिवक्ताओं में अमर तिवारी, आदित्य पांडेय, सुदीप चौधरी, मंटू कुमार, अशोक कुमार समेत अन्य शामिल थे. [wpse_comments_template]
