Jamshedpur (Sunil Pandey) : जिला स्तरीय 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक गुरूवार को जिला सभागार में हुई. बैठक की अध्यक्षता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग सह जिले के प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने की. इस दौरान उन्होंने पिछली बैठक में निर्धारित एजेंडे पर कार्रवाई की प्रगति जानी साथ ही कमियों को दूर करने का निर्देश दिया. बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि जिले में मनरेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, आपूर्ति, खनन, विद्युत, सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण, पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता समेत अन्य विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई. खासकर गर्मी के सीजन को देखते हुए पेयजल की समस्या नहीं हो. इसके लिए अधिकारियों को युद्धस्तर पर कार्य करने के लिए कहा गया. खासकर खराब पड़े जलमीनार एवं चापाकल की मरम्मती कराने के लिए कहा गया. वहीं जिन क्षेत्रों में सप्लाई वाटर की सुविधा नहीं है. वहां टैंकर से पानी भिजवाने का निर्देश दिया गया. स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में अस्पतालों की भौतिक स्थिति व चिकित्सकों की कमी पर उन्होंने कहा कि जिले के सभी पीएचसी व सीएचसी में रोस्टर बनाकर डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति करें.
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गरीबों के हकमारी करने वालों का रद्द करें राशन कार्ड
बैठक के दौरान मंत्री को बताया कि पिछले एक साल से ज्यादा समय से राशन का उठाव नहीं करने वाले करीब 6000 लोगों का कार्ड रद्द किया गया है. इसपर मंत्री ने कहा कि जांच का दायरा बढ़ायें, राशन नहीं उठाने वालों के साथ साथ लाभुक के मकान की स्थिति, वाहन आदि हो तो इसकी भी जांच कर कार्ड रद्द करें. उन्होने स्पष्ट कहा कि गरीबों के हक पर सक्षम व्यक्ति हकमारी नहीं करें. जिले में आवास निर्माण की गति पर उन्होंने संतुष्टि जताई. इसी तरह आधार सीडिंग या अन्य समस्याओं के कारण जिन लाभुकों को पेंशन राशि नहीं मिल पा रही है उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निर्देश दिया. उन्होंने मनरेगा मजदूरों का मजदूरी भुगतान समय पर करने, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना एवं पेट्रोल सब्सिडी जैसी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार का निर्देश दिया.
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यूसिल एवं सीमेंट प्लांट के प्रदूषित पानी की होगी जांच
बैठक में मौजूद जन प्रतिनिधियों ने कई मुद्दों की ओर मंत्री का ध्यान आकृष्ठ किया. जिसमें यूसीआईएल द्वारा जादूगोड़ा क्षेत्र में खराब पेयजल आपूर्ति का मामला 20 सूत्री सदस्यों ने उठाया जिसपर पेयजल विभाग के कार्यपालक अभियंता को पानी की गुणवत्ता जांचने का निर्देश दिया गया. इसी तरह जोजोबेड़ा स्थित सीमेंट प्लांट से दूषित हो रहे पेयजल का मामला विधायक मंगल कालिंदी ने उठाया. इस मामले में भी मंत्री ने अधिकारियों को जांच का निर्देश दिया. विद्युत विभाग की समीक्षा में ट्रांसफॉर्मर खराब होने पर 72 घंटे में बदलने का निर्देश दिया. साथ ही सरकार द्वारा चलाए जा रहे 100 यूनिट फ्री बिजली योजना एवं बिजली बिल माफी योजना को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता लाने के लिए कहा.
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अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं योजनाओं का लाभ
मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे. इसके लिए अधिकारियों को केवल ड्यूटी करने से काम नहीं चलेगा. उन्हें क्षेत्र में जाकर सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार के साथ-साथ उसके क्रियान्वयन पर जोर देना होगा. खनन विभाग की समीक्षा के दौरान उपायुक्त एवं जिला खनन पदाधिकारी ने मंत्री को बताया कि जिले में बालू घाटों से बालू उठाव के लिए टेंडर प्रक्रियाधीन है. मंत्री ने विद्यालयों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं व भौतिक स्थिति की जानकारी ली. 14वां व 15वां वित्त की योजनाओं जो फंक्शनल नहीं है उसे चालू कराने का निदेश दिया. वन पट्टा वितरण में कम भूखंड देने का मामला बीस सूत्री सदस्यों ने संज्ञान में लाया, मंत्री द्वारा इसका खास ध्यान रखने का निर्देश दिया गया कि लाभुकों को उचित भूखंड मिले जिससे उनके रहने में दिक्कत नहीं आये.
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बैठक में ये थे मौजूद
विधायक मंगल कालिंदी, समीर महंती एवं अन्य विधायकों के प्रतिनिधि, जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू, 20 सूत्री उपाध्यक्ष मोहन कर्मकार, 20 सूत्री समिति के सदस्य, उपायुक्त विजया के अलावे डीएफओ, अपर उपायुक्त, निदेशक डीआरडीए, निदेशक एनईपी, एसओ जेएनएसी, डीएसओ, डीटीओ, एसओआर, डीसीएलआर, जिला योजना पदाधिकारी, ईओ मानगो नगर निगम, जिला कल्याण पदाधिकारी, डीपीआरओ (पंचायती राज), डीपीआरओ (जनसंपर्क), सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, जिला मत्स्य पदाधिकारी समेत अन्य सभी विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे.
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