जमशेदपुर : देश में अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय जवाबदेही कानून बने- सोंथालिया

Jamshedpur (Dharmendra Kumar) : उत्तर प्रदेश के नोएडा में रविवार को देश में व्यापत भारी भ्रष्टाचार के प्रतीक ट्विन टावरों को ध्वस्त करना बिल्डरों, सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं की मिलीभगत और गठजोड़ का बड़ा बेशर्मी भरा उदाहरण है. जिसको देखते हुए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय सचिव सुरेश सोंथालिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश में अधिकारियों और राजनेताओं की जवाबदेही तय करने और उनको दण्डित करने के लिए एक राष्ट्रीय जवाबदेही कानून बनाने की जोरदार मांग की है. कैट के राष्ट्रीय सचिव सुरेश सोंथालिया ने दृढ़ता से कहा कि वर्तमान स्थिति ने सरकारी अधिकारियों और संबंधित राजनेताओं के लिए सरकारी प्रशासन को अधिक चुस्त -दुरुस्त करने तथा जिम्मेदार बनाने के लिए एक राष्ट्रीय जवाबदेही कानून के गठन की आवश्यकता है. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-yogasan-championship-organized-at-dhatkidih-community-center-aryan-rai-first-in-under-9/">जमशेदपुर

: धतकीडीह कम्युनिटी सेंटर में योगासन चैंपियनशिप आयोजित, अंडर-9 में आर्यन राय प्रथम इस मामले में देश का बड़ा नुकसान हुआ है. बड़ी संख्यां में लोगों के अपना घर होने का सपना भी टूटा है. जबकि जिन अधिकारियों की मिलीभगत से यह निर्माण हुआ वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं. सुरेश सोंथालिया ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12 अप्रैल 2014 को निर्देश दिया कि नोएडा प्राधिकरण के जिन अधिकारियों ने निर्माण की स्वीकृति दी है, उनकी पहचान कर उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाए. यूपी अपार्टमेंट अधिनियम, 2010 के अंतर्गत भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त, 2021 को उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा. लेकिन यह बेहद खेदजनक है कि अभी तक जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है. जिन अधिकारियों ने इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन जिम्मेदार राजनेताओं के खिलाफ भी कोई कदम नहीं उठाया गया, जो ऐसे अधिकारियों को संरक्षण प्रदान करते थे. [wpse_comments_template]